जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यास मनाई

पुणे – प्रशासनाकडे आपला रोष व्यक्‍त करण्यासाठी लोकशाहीत आंदोलन हे मुख्य शस्र असते. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तेच बोथट करण्यासाठी आंदोलनाला कुणाचेही लक्ष जाणार नाही, अशी जागा आरक्षित केली आहे. त्यामुळे कितीही मोठ्या संख्येने आंदोलनासाठी नागरिक एकत्र आले तरी त्याचा प्रभाव केवळ निवेदन देण्यापुरताच राहणार आहे, अशी भीती राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्‍त करत आहेत.

आपल्यावर होणार अन्याय, स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून दाद न मिळाल्यास, विरोध दर्शविण्यासाठी तसेच विविध मागण्या राज्य शासन तसेच केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आंदोलन केले जाते. प्रामुख्याने विविध मागण्या जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनदरबारी पोहोचवाव्या लागतात.

नागरिकांचा आवाज शासन दरबारी पोहोचविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर आंदोलन केले जाते. या आंदोलनामुळे प्रशासनाचे याकडे लक्ष वेधले जाते. आता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यास मनाई केली आहे. आंदोलन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयालगत असलेल्या स्टेट बॅंक इंडियाच्या पाठीमागची जागा राखीव केली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मुख्य दरवाजासमोर एका बाजुला बॅरिकेट लावला असून अर्धा भाग हा बॅरिकेट बंदिस्त केला आहे. याठिकाणी आंदोलनकरिता वेगळी जागा स्टेट बॅंकऑफ इंडियाच्या पाठीमागे करण्यात आली आहे. यापुढे सदर ठिकाणीच आंदोलने व उपोषणे होतील, अशा आशयाचा फलक लावला आहे.

लोकांचे आंदोलन दडपण्याचा हा प्रकार आहे. ही बाब निषेधार्थ असून दबाबतंत्राचा हा भाग आहे. जिल्हा प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय मागे घ्यावा. लवकर यासाठी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.
– ऍड. अजित अभ्यंकर, समाजसेवक