टाळाटाळ झाल्यास मोजावा लागणार 15 ते 50 हजार दंड

पुणे – शहरातील कचरा समस्येवर मात करण्यासाठी महापालिकेकडून कोट्यवधी रुपये खर्चून नवीन कचरा प्रकल्प उभारले असले तरी प्रकल्पांसाठी असलेला कचरा ओला आणि सुका वर्गीकरण करून प्रकल्पांपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे कचरा निर्मितीच्या ठिकाणीच कचऱ्याचे ओला आणि सुका वर्गीकरण व्हावे यासाठी महापालिकेकडून घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016ची कडक अंमलबजावणी शहरात करण्यात येणार आहे. त्यानुसार या पुढे कचरा वर्गीकरण न केल्यास नागरिक, व्यावसायिक अस्थापना तसेच कचरा निर्माण करणाऱ्यांना 15 ते 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड मोजावा लागणार आहे. त्याबाबतचे जाहीर निवेदन नुकतेच महापालिकेकडून देण्यात आले असून या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व आरोग्य निरीक्षक तसेच सहायक आरोग्य निरीक्षकांना दिले आहेत.

शहरात निर्माण होणाऱ्या 2100 टन कचऱ्यातील केवळ 55 टक्‍के कचऱ्याचे वर्गीकरण होते तर, उर्वरित मिश्र स्वरुपात येतो. महापालिकेकडून शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे 100 टक्‍के वर्गीकरण करून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी ओला आणि मिश्र कचऱ्याचे प्रकल्प उभारले आहेत. मात्र, आवश्‍यक असलेला कचरा नसल्याने ते पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत. त्यामुळे शिल्लक कचरा उरूळी देवाची येथील कचरा डेपोत टाकावा लागतो. तर उरूळी देवाची येथील ओपन डंपिंगही 31 डिसेंबरपासून बंद होणार आहे. त्यामुळे 100 टक्‍के वर्गीकरणासाठी हालचाली सुरू आहेत.

नागरिकांनाही मोजावा लागणार दंड
महापालिकेने दिलेल्या निवेदनानुसार, यापुढे नागरिकांनाही दंड मोजावा लागणार आहे. पहिल्या वेळेस वर्गीकरण केलेले न आढळल्यास 60 रुपये, दुसऱ्यावेळी 120 रुपये, तिसऱ्यावेळी 180 रुपये तर, त्यानंतर संबंधित व्यक्‍तीकडून पुढच्या प्रत्येक वेळेस 180 रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. त्यासाठी कारवाई करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले असून सोसायटीस्तरावर तसेच घरोघरी जाऊनही लवकरच त्याची अंमलबजावनी केली जाणार आहे.

नागरिकांसह व्यावसायिक अस्थापना तसेच मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्मिती करणाऱ्या सोसायट्यांनाही भरघोस दंडाची तरतूद केली आहे. त्यानुसार अशा अस्थापनांच्या ठिकाणी पहिल्या वेळेस कचरा वर्गीकरण झालेले नसल्यास पहिल्या वेळेस 5 हजार रुपये, दुसऱ्या वेळेस 10 हजार रुपये, तिसऱ्या वेळेस 15 हजार रुपये तर, त्या पुढे प्रत्येकवेळी 15 हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. तसेच, कचरा जाळल्यास 500 रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे.