पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – येत्या काळातील संभाव्य पाणी टंचाई लक्षात घेऊन महापालिकेकडून पाणी बचतीसाठी उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी शाळा, महाविद्यालये, हाॅटेल तसेच कार्यक्रमांच्या लाॅन्स ( मंगल कार्यालये) समावेश आहे. या ठिकाणी पाणी बचतीसाठी उपाय योजना केल्यास त्यांचा पाणी वापर ३५ टक्के कमी होऊ शकणार आहे.

या संस्थासाठी महापालिका नियमावली करणार असून, त्याची अंमलबजावणी होते की नाही याची तपासणीही केली जाणार आहे. पाणीपुरवठा विभागाकडून ही नियमावली अंतिम करण्याचे काम सुरू आहे. या संस्थांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे नळकोंडाळे, झाडे मोठ्या प्रमाणात असतात.

त्यासाठी स्वतंत्र असे पाण्याचे स्रोत नसल्याने पिण्याचे पाणीच सर्व कामांसाठी वापरले जाते, तसेच जलपुनर्भरणही केले जात नाही. तसेच संस्थांची वाहने धुण्यासाठीही हेच पाणी वापरले जाते. हा अपव्यय टाळण्यासाठी महापालिकेकडून ही नियमावली केली जात आहे.

नळांना टॅब बसवावेत
शाळा, महाविद्यालये, कार्यालयांमध्ये पाणी पिण्यासाठी नळ असतात. तेथे टॅब असलेले नळ बसविल्यास हवे तेव्हाच ते दाबून पाणी घेता येते. मात्र, इतर नळ असल्यास आणि ते अर्धवट बसल्यास किंवा तुटल्यास टाकीतील पाणी वाया जाते. म्हणून टॅब नळ बसवावेत.

जलपुर्नरभरण यंत्रणा
शाळा, महाविद्यालये तसेच कार्यालयांचे छत मोठे असते. त्यावर पडणारे पावसाचे पाणी “हार्वेस्टिंग’द्वारे संकलित करून ते
बोअरवेलमध्ये सोडावे. त्यामुळे वाया जाणाऱ्या पाण्याची बचत होते. तसेच ही प्रणाली असल्यास महापालिका कर भरण्यास सवलतही देते. त्यामुळे ही प्रणाली वापरावी.

झाडांसाठी प्रक्रिया केले पाणी
या संस्थांमध्ये दररोज मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी तयार होते. ते शुद्ध करण्यासाठी संबंधित संस्थांनी स्वतंत्र सांडपाणी शुध्दीकरण (एसटीपी) प्रकल्प उभारावेत. हे प्रक्रिया केलेले पाणी संस्थेच्या, हाॅटेलच्या आवारात झाडांसाठी वापरण्यात यावे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची नासाडी होणार नाही.

टाक्यांची दुरुस्ती तत्काळ करावी
बऱ्याच ठिकाणी संस्थेमधील टाक्या गळत असतात किंवा ओव्हरहेड टाक्या ओव्हरफ्लो होत असतात. त्यासाठी आवश्यक दुरुस्ती केल्यास व लेव्हल इंडिकेटर बसविल्यास तसेच टाकीला स्वयंचलित नळ बसविल्यास पाणी वाचविण्यास मदत होणार आहे. तसेच प्रत्येक संस्थेने वॉटर मीटर बसविल्यास संस्थेला संस्थेचा पाण्याचा वापर कमी आहे की जादा, हे समजण्यास मदत होईल.