प्रभात वृत्तसेवा
खालापूर – खोपोली नगरपरिषदेचे आरक्षण सोडत जाहीर झाले आहे. 31 पैकी 16 जागा महिलासांठी तर फक्त 15च जागा पुरूषांसाठी आरक्षित आहेत. अनेक इच्छुक उमेदवारांनी पक्षविरहीत अंतर्गत पँनल करून निवडणूक लढण्याची सेटींग केली होती. महिला ओबीसी आणि एक सर्वसाधारण आरक्षण पडल्यामुळे नेत्यांची चांगलीच गोची झाला असून आता निवडणूक आमने सामने लढावे लागणार आहे. तर एकाच प्रभागात सतत एकच आरक्षण पडल्यामुळे हरकती घेण्यात येणार आहेत.

जवळपास चार वर्षांनंतर खोपोली नगरपालिकेची निवडणूक होणार आहे. नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण सर्वसाधारण जाहीर झाले आहे. आरक्षण सोडत निवडणूक निरीक्षक म्हणून जिल्हा पूर्वसन अधिकारी नितीन वाघमारे, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी तथा प्रशासक डॉ.पंकज पाटील उपस्थित होते. पालिकेचे उपमुख्याधिकारी रणजीत पवार, विश्वास पाटील, गाढवे यांनी सोडतीचे काम पाहिले.

प्रभाग क्रमांक १ – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला ), सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक 2 – अनुसूचित जाती, सर्वसाधारण (महिला)
प्रभाग क्रमांक ३ – अनुसूचित जाती (महिला), सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक ४ – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, सर्वसाधारण (महिला)
प्रभाग क्रमांक ५ – अनुसूचित जाती ( महिला), सर्व साधारण
प्रभाग क्रमांक ६ – सर्वसाधारण (महिला), सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक ७ – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक ८ – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, सर्वसाधारण ( महिला )
प्रभाग क्रमांक ९ – अनुसूचित जमाती, सर्वसाधारण ( महिला )
प्रभाग क्रमांक १० – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), सर्वसाधारण ( महिला )
प्रभाग क्रमांक ११ – सर्वसाधारण (महिला), सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक १२ – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, सर्वसाधारण
प्रभाग क्रमांक १३ – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, सर्वसाधारण महिला
प्रभाग क्रमांक १४ – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, सर्वसाधारण ( महिला )
प्रभाग क्रमांक १५ – सर्वसाधारण (महिला ),सर्वसाधारण

असे नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग चार, अनुसुचित जाती दोन, सर्वसाधारण दहा असे एकूण 16 जागांसाठी महिला आरक्षण तर नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग चार, अनुसुचित जाती एक, सर्वसाधारण नऊ, अनुसुचित जमातीसाठी एक असे एकूण 15 जागांसाठी पुरूष आरक्षण जाहीर झाले आहे.3 आॅक्टोबर 2025 नुसार प्रभाग आरक्षण पारदर्शक पध्दतीने जाहीर केले आहे. यामध्ये प्रशासकीय अधिकारी म्हणून संबंध नाही. जाहीर झालेल्या आरक्षणासंबधी कोणालाही हरकत घेण्याचा अधिकार आहे. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार करावी असे मत निवडणूक निरिक्षक जिल्हा पूर्वसन अधिकारी नितीन वाघमारे यांनी सांगितले.