पुणे – मनपा शिक्षण विभागास गेल्या तीन महिन्यांपासून प्राथमिक प्रशासकीय अधिकारीच (शिक्षण प्रमुख) मिळालेला नाही. राज्यशासनाकडून या पदावर अतिरिक्त पदभार असलेले अधिकारी दिले जात असून त्यांच्याकडून हा विभाग वाऱ्यावर सोडण्यात आला आहे. शहरातील तब्बल एक लाख विद्यार्थी आणि त्यांच्या शिक्षणासाठी तब्बल 500 कोटी रुपयांची तरतूद या विभागासाठी आहे.

या पदावर वर्णी लावण्यासाठी चढाओढ सुरू असून, “भाव’ ठरत नसल्यानेच हे रिक्‍त असल्याची चर्चा रंगली आहे. पूर्णवेळ शिक्षण प्रमुख नसल्याने कामकाज जवळपास ठप्प असून, मुलांचे डीबीटी, शिक्षकांचे वेतन, निवृत्तीवेतन, शाळांची देखभाल दुरुस्ती, शालेय साहित्य खरेदी अशी अनेक कामे रखडली आहेत. राज्याचे शिक्षण आयुक्त पुण्यात असतानाही त्यांना हे चित्र दिसत नाही का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

महापालिकेच्या 287 शाळा आहेत. त्यात प्राथमिक विभागात जवळपास 1 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात, तर माध्यमिक विभागात सुमारे 27 हजार विद्यार्थी आहेत. शिक्षण प्रमुख या पदाची जबाबदारी पूर्वी मीनाक्षी राऊत यांच्याकडे होती. पण, तीन महिन्यांपूर्वी शासनाने राज्य शिक्षण मंडळ सचिवपदी त्यांची बदली केली आणि पदभार परीक्षा परिषद उपायुक्‍त संजय राठोड यांच्याकडे दिला. ते वेळेनुसार कामकाज सांभाळत आहेत.

मंत्र्यांकडे लॉबिंग
महापालिकांची शिक्षण मंडळे ही भ्रष्टाचाराची कुरणे म्हणून कुख्यात होती. या मंडळाबाबत दररोज नवे प्रकरणे दाखल होत असत. अखेर न्यायालयानेच ही मंडळे बरखास्त करत हा कारभार स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे दिला. महापालिका आयुक्‍तांनी त्याची जबाबदारी अतिरिक्त आयुक्तांवर दिली असली, तरी दुसऱ्या बाजूला या पदावर शासनाकडून कोणाचीच नियुक्ती केलेली नाही. त्यामुळे कामे रखडल्यास कोणालाच जबाबदार धरता येत नाही. अशा स्थितीत, या पदावर वर्णी लावण्यासाठी राज्यातील मंत्र्यांकडे लॉबिंग सुरू असून भाव फुटत नसल्यानेच तीन महिन्यांपासून नियुक्‍ती रखडल्याची चर्चा आहे.