प्रभात वृत्तसेवा पुणे – जलसंपदा विभागाच्या पुणे पाटबंधारे मंडळाकडून महापालिकेसाठी २०२५-२६ या वर्षासाठी १४.६१ टीएमसी पाणीकोटा आरक्षित केला आहे. मात्र, या निर्णयावर हरकती घेत महापालिकेने या आरक्षणात त्रुटी असल्याचे सांगत १६.३२ टीएमसी पाणी आरक्षित करण्याची मागणी केली होती. परंतु, पाटबंधारे विभागाने ही वाढीव मागणी नाकारली आहे. २०३१ पर्यंत शहरासाठी केवळ १४.६१ टीएमसी पाणीपुरवठाच केला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महापालिकेला वाढीव पाणी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जलसंपत्ती नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार, महापालिकेकडून दरवर्षी जुलै अखेरीस पाटबंधारे विभागास पाण्याचे अंदाजपत्रक सादर केले जाते. त्यानुसार शहरासाठी आवश्यक पाण्याची मागणी केली जाते. २०२५-२६ या वर्षासाठी महापालिकेने नव्याने समाविष्ट झालेली ३४ गावे, वाढलेली लोकसंख्या आणि गळतीत झालेली घट या बाबींचा विचार करून सुमारे २२ टीएमसी पाण्याची मागणी केली होती. मात्र, पाटबंधारे विभागाकडून केवळ १४.६१ टीएमसी पाणीच आरक्षित करण्यात आले. विशेष म्हणजे या कोट्यात नव्याने समाविष्ट गावांसाठी कमी पाणी देण्यात आले असून, पालिकेचा व्यावसायिक वापर अधिक असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. तसेच,समाविष्ट गावांसाठी दरडोई १२० लिटर पाणी मिळणे आवश्यक असताना प्रत्यक्ष केवळ ७० लिटरच गृहित धरले आहे, यावर आक्षेप घेत महापालिकेने सप्टेंबर महिन्यात पाटबंधारे विभागाकडे सुधारित प्रस्ताव सादर केला होता हाच प्रस्ताव नाकारत पाणीकोटा वाढवून देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे पुणेकरांना पाणीकपातीचा सामना करावा लागू शकतो तर, वाढीव पाणी मिळवण्यासाठी महापालिकेला दरवर्षी १५० ते २०० कोटी रुपयांचा दंड पाटबंधारे मंडळाला भरावा लागतो. गावांसाठी वाढीव पाणी देण्यास नकार… महापालिकेच्या पाण्याच्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट गावांची लोकसंख्या आधीच समाविष्ट असल्याचे सांगत वाढीव पाणी देण्यास पाटबंधारे विभागाने नकार दिला आहे. महापालिकेच्या मते समाविष्ट गावांसाठी १.७५ टीएमसी पाणीकोटा मंजूर आहे, तर सध्याच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत वर्षाला किमान २.५० टीएमसी पाणी आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात पाटबंधारे विभागाने केवळ १.६६ टीएमसी पाणी मंजूर केले आहे. याशिवाय, गावांमध्ये सांडपाणी वाहिन्या नसल्याचे कारण देत पाणीकोटा कमी ठेवण्यात आल्याचे महापालिकेने नमूद केले आहे.
