पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – पुणेकरांवर कोणतीही करवाढ न करता २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी मिळकतकर जैसे थे ठेवण्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे. मात्र, या प्रस्तावात प्रशासनाकडून मोठी चूक झाल्याचे समोर आले आहे. कर जैसे थे ठेवताना महापालिका १ एप्रिल ते ३१ मेपर्यंत कर भरणार्‍या पुणेकरांना सर्वसाधारण करात देत असलेली सवलत मे २०२५ पर्यंत देण्यात आली आहे.

महापालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात मिळकतकर विभागाच्या उत्पन्नाचा हिस्सा तब्बल ३३ टक्के असताना एवढ्या महत्वाचा प्रस्ताव ठेवताना तो न तपासताच मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता हा प्रस्ताव बदलण्यासाठी प्रशासनाची धडपड सुरू असून, याला जबाबदार कोण? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

महापालिकेचा आर्थिक डोलारा पालिकेच्या अंदाजपत्रकावर उभा केलेला असतो. यात चुका झाल्यास महापालिकेचे नियोजन कोलमडण्याची शक्यता असते. नियमानुसार स्थायी समिती, मुख्यसभा त्यास मान्यता देते. त्यामुळे नंतर त्यात बदल करता येत नाहीत. तर पुढील वर्षाच्या अंदाजपत्रकात करवाढ अथवा कर आकारणीबाबत निर्णय घ्यायचा असल्यास २० फेब्रुवारीपूर्वी या प्रस्तावास मान्यता घेणे बंधनकारक आहे.

दरवर्षी जवळपास महिनाभर आधी हा प्रस्ताव ठेवला जातो. मात्र, या वर्षी हा प्रस्ताव १ फेब्रुवारीला घाईगडबडीत ठेवण्यात आला. त्यात अनेक करांच्या आकरणी तसेच आर्थिक वर्षाच्या उल्लेखाच्या गंभीर चुका असून, कर संकलन विभागाने हा प्रस्ताव ठेवल्यानंतर आयुक्तांनीही घाईगडबडीत तो मंजूर केला आहे.

काय झाली चूक
पुणेकरांनी मिळकतकर वेळेत भरावा, या उद्देशाने १ एप्रिल ते ३१ मे या कालावधीत कर भरणार्‍या नागरिकांना २५ हजार रुपयांपर्यंत मिळकतकर असल्यास ५ टक्के, तर त्यापेक्षा अधिक कर असल्यास १० टक्के कर सवलत दिली जाते. ही सवलत केवळ २ महिनेच असते. मात्र, आयुक्तांनी मान्यता दिलेल्या प्रस्तावात १ एप्रिल ते ३१ मे २०२५ पर्यंत कर सवलत देण्यास मान्यता घेण्यात आली आहे. ही चूक प्रशासनाच्या लक्षात आल्यानंतर आता पुन्हा प्रस्तावात बदल करून अथवा खाडाखोड करून तो बदलण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. मात्र, अशा प्रकारे प्रस्तावात मान्यतेनंतर खाडाखोड तसेच दुरूस्ती होत असल्याने अनेक प्रकरणांमध्येही असेच प्रकार होण्याची अथवा झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.