पुणे  -महापालिकेत नव्याने समाविष्ट 23 गावांमधील पथदिवे, पाणीपुरवठा, कार्यालये यासह शाळांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या थकीत बिलांची जबाबदारी महापालिकेवर आहे. त्याबाबत जिल्हा परिषदेने स्पष्ट केले आहे.

समाविष्ट गावांसंदर्भात रस्त्यावरील पथदिवे (स्ट्रीट लाइट), पाणीपुरवठा तसेच गावांमध्ये असलेल्या शाळा, सरकारी कार्यालयांसाठी विजेचा वापर झाला होता. त्याचे वीजबिल अद्याप थकीत आहे.

या गावांची थकबाकीची रक्‍कम कोणी भरायची असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यासंदर्भात महापालिका आयुक्‍तांच्या उपस्थितीत नुकतीच बैठक झाली. त्यावेळी जिल्हा परिषदेने स्पष्टीकरण देऊन बाजू मांडली आहे.

महापालिकेला 23 ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर असलेल्या सर्व रकमा मिळणार आहेत. त्याशिवाय गायरान जमिनी, ऍमिनिटी स्पेसदेखील उपलब्ध होणार आहे. तसेच नागरिकांकडून कर उपलब्ध होणार आहे. तसेच महापालिकेवर या गावांच्या थकबाकी अदा करण्याची जबाबदारी येणार आहे. त्यामुळे गावांची मालकी महापालिकेची असताना त्यांची थकबाकी भरण्याची जबाबदारीही पालिकेचीच राहील, असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.

“त्या’ गावांची पाच कोटींची थकबाकी
समाविष्ट गावांच्या रस्त्यावरील पथदिवे, शाळा, कार्यालये अशा 310 वीजमीटर्ससाठी सुमारे 4 कोटी 27 लाख 28 हजार रुपयांची वीजबिलाची थकबाकी आहे, तर पाणीपुरवठा करण्यासाठी वापर येणाऱ्या विजेची हवेली तालुक्‍यातील गावांसाठी 72 लाख 1 हजार रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळे सुमारे 5 कोटींहून अधिक रक्‍कम थकबाकी असल्याचे जिल्हा परिषदेने स्पष्ट केले. या रकमेची महापालिकेला जबाबदारी स्वीकारावी लागणार असल्याचे स्पष्ट केले.