मुंबई – महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळ्यात ईडीच्या (ED) रडारवर असलेल्या अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात तंबी दिली आहे. यापुढे ठोस कारणाशिवाय सुनावणी रद्द करणार नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने भुजबळांना सुनावत महाराष्ट्र सदन (Maharashtra Sadan Ghotala) बांधकाम घोटाळा व इतर गैरव्यवहार प्रकरणी पुढील सुनावणी 11 डिसेंबरला निश्‍चित केली.

सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) 2016 साली तत्कालीन मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह एकूण 52 आरोपींविरुद्ध 850 कोटींचा महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा व इतर गैरव्यवहार प्रकरणांत आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. (Mumbai Court)

या घोटाळ्याच्या खटल्याची सुनावणी सध्या आमदार-खासदारांच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यापुढे गुरुवारी सुनावणी होणार होती. मात्र सुनावणीवेळी जामिनावर बाहेर असलेले छगन भुजबळ यांच्यासह अनेक आरोपी गैरहजर होते. यावेळी बहुतांश आरोपींच्या वकिलांनी सुनावणी रद्द करण्याबाबत न्यायालयात अर्ज सादर केला. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी सर्व आरोपींना कडक शब्दांत तंबी दिली आहे.

सर्व आरोपींना फटकारताना न्यायाधीश राहुल रोकडे म्हणाले की, लोकप्रतिनिधींवरील खटले जलदगतीने मार्गी लावावीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश आहेत. मात्र, अनेक खटल्यांमध्ये लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार सुनावणी तहकुब करण्याची विनंती करण्यात येत आहे. परंतु, यापुढे असे होणार नाही, ठोस कारण असल्याशिवाय महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळ्याची सुनावणी रद्द केली जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.