महापालिका ठेवणार नियंत्रण

पुणे – शहरातील गंभीर करोनाग्रस्तांना वेळेत उपचार मिळावे तसेच लक्षणे नसतानाही रुग्णालयांचे बेड अडविणाऱ्यांचे घरीच विलगीकरण व्हावे यासाठी मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर आता पुण्यातही बेडच्या नियंत्रणाची जबाबदारी पुणे महापालिकेवर सोपविण्यात येणार आहे. त्याद्वारे बेड नियोजनासाठी एक स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून त्याद्वारे कोणाला बेड द्यायचा आणि कोणाला नाही हे निश्‍चित करून केवळ गरजुंनाच हॉस्पिटलमध्ये दाखल करून घेण्यात येणार आहे. ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत हा कक्ष कार्यान्वित करण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून सुरू आहे.

शहरात गंभीर करोनाबाधितांना तातडीने बेड मिळावा यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून डॅशबोर्ड विकसित करण्यात आला आहे. मात्र, या डॅशबोर्डवर माहिती अपडेट होत नसल्याने तसेच बेडसाठी वेगवेगळ्या यंत्रणा काम करत असून त्यांच्यात समन्वय नाही. त्यामुळे शहरात ऑनलाइन बेड शिल्लक असल्याचे दिसत असूनही रुग्णांना शहरात बेडसाठी आठ ते दहा तास फिरावे लागते. तर अनेकांना उपचाराअभावी जीव गमवावा लागत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आठवड्याभरापूर्वी मुंबई महापालिका आयुक्‍त इक्‍बाल सिंग चहल यांनी पुण्यात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या घेतलेल्या आढावा बैठकीत याबाबत सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार, हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

लक्षणे नसलेल्या रुग्णांना घरीच ठेवणार
बेड नियंत्रण करतानाच, लक्षणे नसलेल्या रुग्णांना घरीच विलगीकरणात ठेवले जाईल, सध्या, असे रुग्ण महापालिकेस न कळविताच परस्पर खासगी रुग्णालयात दाखल होऊन गरजू रुग्णांचे बेड्‌ अडवितात, त्यामुळे या पुढे बाधित झालेल्या प्रत्येक रुग्णांची वैद्यकीत तपासणी केली जाईल. पालिकेच्या चाचणी केंद्रात बाधित झालेला रुग्ण असेल तर तिथेच त्याला तपासून त्याला उपचारासाठी दाखल करायचे की नाही हा निर्णय घेतला जाईल तर खासगी रुग्णालयात रुग्ण गेला असल्यास त्या ठिकाणीही प्रशासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून संबधित रुग्णांच्या तपासणीनुसार, उपचारासाठी दाखल करून घेतले आहे के याची तपासणी केली जाईल. त्यामुळे आपोआपच बेडची संख्या वाढून तातडीने उपचार मिळतील.

असा असेल मुंबई पॅटर्न…
शहरातील करोनाच्या गंभीर रुग्णांसाठी 800 बेडची सुविधा उभारण्यात येणार आहे. त्यानंतर महापालिकेत बेड नियंत्रण कक्ष सुरू केला जाईल. त्यामुळे नागरिकांना बेडसाठी केंद्रीय यंत्रणा निर्माण होईल. बाधित असल्याचा अथवा रुग्णाला त्रास होत असल्याचा फोन आल्यानंतर खरचं रुग्णाला दाखल करण्याची गरज आहे का हे तपासून संबधित रुग्णास बेड उपलब्ध करून दिला जाईल. रुग्णाला हॉस्पिटल निवडण्याचा पर्याय असणार नाही, पालिका सांगेल तिथेच उपचार मिळतील.