Madhabi Buch: सेबीच्या माजी प्रमुख माधवी पुरी बुच यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सेबीच्या माजी अध्यक्षा माधवी पुरी बुच आणि इतरांविरुद्ध शेअर बाजारातील फसवणुकीप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.

मुंबईच्या एसीबी कोर्टाने सेबीच्या माजी प्रमुख माधबी पुरी बुच आणि इतर 5 जणांविरुद्ध स्टॉक मार्केट फसवणूक आणि नियामक उल्लंघन केल्याप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी बुच व इतरांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणावर आज म्हणजेच मंगळवारी (4 मार्च) सुनावणी झाली.

एसीबी कोर्टाच्या आदेशावर हायकोर्टाची स्थगिती –
3 मार्च रोजी माधवी पुरी बुच, सर्वकालीन सदस्य अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण, कमलेश चंद्र वार्शने, बीएसईचे सीईओ सुंदररामन राममूर्ती आणि माजी अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल यांनी त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याच्या एसीबी न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावेळी कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी होईपर्यंत एफआयआर दाखल करू नका, असे सांगितले होते. याप्रकरणी मंगळवारी सुनावणी झाली. एफआयआर नोंदवण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.

काय आहे प्रकरण माहीत आहे?

रविवारी मुंबईच्या एसीबी कोर्टाने माधबी पुरी बुच, सर्वकालीन सदस्य अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण, कमलेश चंद्र वार्शने, बीएसईचे सीईओ सुंदररामन राममूर्ती आणि माजी अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते.

विशेष न्यायालयाने कथित स्टॉक मार्केट फसवणूक आणि नियामक उल्लंघन केल्याप्रकरणी पाचही लोकांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले. विशेष एसीबी न्यायालयाचे न्यायाधीश शशिकांत एकनाथराव बांगर यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, या व्यक्तींविरुद्ध नियमांमधील त्रुटी आणि संगनमताचे प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत, त्यामुळे निष्पक्ष तपासाची गरज आहे. तपासावर देखरेख ठेवणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले; आणि ३० दिवसांत या प्रकरणाचा स्टेटस रिपोर्ट मागवला.

तक्रारदाराचा आरोप काय आहे?

तक्रारदार श्रीवास्तव यांनी दावा केला की त्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबाने १३ डिसेंबर १९९४ रोजी कॅल्प्स रिफायनरीज लिमिटेडच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक केली होती, ज्यामध्ये त्यांना मोठे नुकसान झाले. त्यांनी आरोप केला की सेबी आणि बीएसईने कंपनीच्या गुन्ह्यांकडे दुर्लक्ष केले. कायद्याविरुद्ध सूचीबद्ध केले आणि गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यात अयशस्वी झाले. कॅलेस रिफायनरीजना १९९४ मध्ये लिस्टिंग परवानगी देण्यात आली होती आणि ऑगस्ट २०१७ मध्ये त्यांना व्यवहार करण्यापासून निलंबित करण्यात आले. हा शेअर आजपर्यंत निलंबित आहे.

तक्रारदाराचे तीन युक्तिवाद…

– सेबीचे अधिकारी त्यांच्या वैधानिक कर्तव्यात अपयशी ठरले.
– बाजाराला हाताळण्याची परवानगी देण्यात आली, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाले.
– नियमांची पूर्तता न करणाऱ्या कंपन्यांची यादी करण्याची परवानगी.

सेबीचे तीन युक्तिवाद…

– त्यावेळी (१९९४) बुच आणि तीन पूर्णवेळ सदस्य त्यांच्या संबंधित पदांवर नव्हते.
– सेबीला तथ्ये रेकॉर्डवर ठेवण्याची संधी न देता न्यायालयाने हा आदेश दिला.
– अर्जदार हा नेहमीचा वादविवाद करणारा आहे. मागील अर्ज न्यायालयाने फेटाळले होते.

माधवी बुच कोण आहेत ?

बुच यांनी १९८९ मध्ये आयसीआयसीआय बँकेतून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. २००७ ते २००९ पर्यंत त्या आयसीआयसीआय बँकेच्या कार्यकारी संचालक होत्या. त्या फेब्रुवारी २००९ ते मे २०११ पर्यंत आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ होत्या. त्या २०११ मध्ये सिंगापूरला गेल्या आणि ग्रेटर पॅसिफिक कॅपिटलमध्ये काम करू लागल्या. माधबी यांना आर्थिक क्षेत्रात ३० वर्षांहून अधिक अनुभव आहे. २०२२ मध्ये त्यांना सेबीचे अध्यक्ष बनवण्यात आले.

सेबी प्रमुखांविरुद्ध मोठे आरोप…

– अमेरिकन कंपनी हिंडेनबर्ग रिसर्चने दावा केला होता की माधवी पुरी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांचा अदानी समूहाशी संबंधित एका ऑफशोअर कंपनीत हिस्सा आहे.
काँग्रेस पक्षानेही सेबी प्रमुखांवर आरोप केले होते. सेबीशी संबंधित असताना त्यांनी आयसीआयसीआय बँकेसह तीन ठिकाणांहून पगार घेतल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता.
माधबी बुच २८ फेब्रुवारी रोजी सेबी प्रमुख पदावरून निवृत्त झाल्या.

माधबी पुरी बुच यांच्या जागेवर तुहिन कांत पांडे सेबीचे प्रमुख –

माधबी पुरी बुच २८ फेब्रुवारी रोजी सेबी प्रमुख पदावरून निवृत्त झाल्या. त्यांच्या जागी, केंद्र सरकारने अर्थ सचिव तुहिन कांत पांडे यांची सेबीचे पुढील प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली आहे. तुहिन पुढील ३ वर्षांसाठी हे पद भूषवतील. तुहिन कांत पांडे हे १९८७ च्या बॅचचे ओडिशा कॅडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. मोदी ३.० सरकारमधील ते भारतातील सर्वात व्यस्त सचिवांपैकी एक आहेत. ते सध्या केंद्र सरकारमधील चार महत्त्वाचे विभाग सांभाळत आहेत. ७ सप्टेंबर २०२४ रोजी त्यांची वित्त सचिव म्हणून नियुक्ती झाली.