पुणे(प्रतिनिधी) – राज्यातील कारागृहांत क्षमतेपेक्षा जास्त बंदी ठेवण्यात आले आहेत. यामुळे राज्यात नव्याने कारागृह बांधण्याची गरज आहे. ही गरज लक्षात घेऊन पाच ठिकाणी नवीन कारागृह बांधण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. ही कारागृह मियामी आणी शिकागो यांच्या धर्तीवर मल्टी स्टोअर पध्दतीने बांधण्यात येणार आहेत. यामध्ये मुंबई, पुणे, हिंगोली, पालघर आणी गोंदिया शहरांचा समावेश आहे. मुंबईतील कारागृहाबाबत शासनाने तत्त्वत:हा मान्यता दिली असल्याची माहिती अतिरिक्त महासंचालक (कारागृह) सुनिल रामनंद यांनी दिली.

राज्यातील कारागृहांत करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर करण्यात आलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी रामानंद म्हणाले, राज्यात 45 ठिकाणी 60 कारागृह आहेत. यामध्ये क्षमतेच्या 154 टक्के बंदी ठेवण्यात आले आहेत. कारागृहांत 24 हजार कैद्यांची क्षमता असताना 37 हजार बंदी ठेवण्यात आले आहेत. करोनाच्या कालावधीत 13 हजार 115 बंदी तातडीच्या व अंतरिम जामिनावर सोडण्यात आले होते. यामुळे बंद्यांची संख्या 24 हजारावर आली होती, ती आता पुन्हा 31 हजार इतकी आली आहे. मुंबईच्या आर्थर रोड कार्यालयाची क्षमता 800 असताना तेथे 1600 बंदी ठेवण्यात आले आहेत.

सध्या मुंबईला तातडीने नव्या कारागृहाची आवश्‍यकता आहे. प्रशासनाला चेंबुरच्या महिला व बालकल्याण विभागाची जागा मिळाली आहे. तेथे अंडर ट्रायल बंद्यांसाठी मल्टी स्टोअर कारागृह बांधण्यात येणार आहे. तेथे पाच हजार बंदी राहू शकतील इतकी क्षमता असेल. तर पुण्यातील येरवडा कारागृह हे ऐतिहासिक कारागृह असून तेथे 2500 बंदी आहेत. त्या परिसरात आणखी एक कारागृहाचा प्रस्ताव सरकारला पाठवण्यात आला.

येथेही पाच हजार बंद्यांची क्षमता असू शकले. ही सर्व कारागृहे पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्वावर बांधण्यात यावीत असे सूचनाही सरकारला करण्यात आली आहे. जेणेकरुन ती तातडीने बांधून होतील तसेच सरकारलाही अतिरीक्त उत्पन्न मिळेल.