पुणे – पुण्याच्या वाढत्या विजेच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी सध्याच्या वीज वितरण यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्यासाठी व नव्याने अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी राज्य सरकारने 2 हजार 600 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. त्या अंतर्गत स्मार्ट वीजमीटर बसविणे, वीजगळती रोखणे आणि अत्याधुनिक विद्युत यंत्रणा उभारणे आदी कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्यातून पुणे परिमंडळाच्या वीज उपकेंद्रांची स्थापित क्षमता 135 मेगावॅटने वाढणार आहे. यामुळे नागरिकांना सुरळीत वीजपुरवठा होणार आहे.

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर, तसेच जिल्ह्यातील मुळशी, वेल्हे, हवेली, आंबेगाव, जुन्नर, खेड व मावळ गावांमध्ये नागरीकरण विस्तारत आहे. पर्यायाने या भागांचा समावेश असलेल्या पुणे परिमंडळात विजेची मागणीही वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे सध्याच्या वीज वितरण यंत्रणेचे सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण अत्यंत आवश्‍यक आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर वीज यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे.

सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेतून पुणे परिमंडळात चौदा नवीन उपकेंद्रे, सात नवीन स्विचिंग स्टेशन्स, दोन नवे पॉवर रोहित्रे, 11 केव्ही व 22केव्ही क्षमतेचे 1218 नवीन वितरण रोहित्रे, 738 वितरण रोहित्रांची क्षमता व वाढ, 2 हजार 994 नवे फिडर पिलर्स, 1630 नवीन लघू व उच्चदाब वीजवाहिन्या, 162 वीजवाहिन्यांचे विभाजन आदी कामे केली जाणार आहेत.

सुधारित वितरण योजनेला मंजुरी

वीजयंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने महावितरणच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेला मंजुरी दिली असून, त्या अंतर्गत पुणे परिमंडळात सुमारे 2 हजार 600 कोटी रुपयांची विकासकामे प्रस्तावित आहेत. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत असून, या कामांद्वारे सध्याची वीज वितरण यंत्रणा सक्षम व आधुनिक करण्यात येणार आहे, तसेच नव्याने पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत, अशी माहिती महावितरण पुणे परिमंडळाचे मुख्य अभियंता राजेंद्र पवार यांनी दिली.