MSRTC controversy on bus purchase। राज्यातील ई बस खरेदीचा गोंधळ आता पूर्णपणे चव्हाट्यावर आला असल्याचे दिसत आहे. कारण आजपर्यंत ज्या कंपनीला या बस पुरवण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते त्या कंपनीने वेळेत बस पुरवल्या नसल्याकारणाने या कंपनीसोबतचा करार महामंडळाने रद्द केला असल्याची माहिती समोर आली आहे.

महाराष्ट्र एसटी महामंडळानं 5,150 ई- बस कंत्राटी पद्धतीने घेण्याचा करार इव्हे ट्रान्स कंपनीशी केला असून सदर कंपनी दर महिन्याला 215 बसेस देणार होती. पण वेळेत बसेस पुरवण्यात आल्या नाहीत.त्यामुळे या कंपनीवर कारवाई करण्यावरून आता परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि एसटीचे अध्यक्ष संजय सेठी यांच्यात यांच्यात शीतयुद्ध सुरु असल्याचे दिसत आहे.त्यातच महाराष्ट्र एसटी कर्मचारीचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे  यांनी सरकार कंपनीवर कारवाई करण्यास घाबरत आहे का? असा सवाल उपस्थित केला आहे.

सरनाईक यांची कंत्राट रद्द करण्याची घोषणा MSRTC controversy on bus purchase।

इलेक्ट्रिक बसच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी करण्यात आले. परंतु मार्च 24 ते मार्च 25 या कालावधीत पुरवठादार कंपनीकडून एसटीला 9 मिटर लांबीच्या 138 व 12 मिटर लांबीच्या 82 अश्या एकूण 220 बसेस पुरविण्यात आल्या आहेत. कराराचा भंग करणाऱ्या कंपनीचं कंत्राट यापूर्वीच रद्द करायला हवे होते. मध्यंतरी मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रिन्सिपल सेक्रेटरीकडून वेळेत बसेस न पुरविणाऱ्या डिफॉल्टर कंपनीची प्रलंबित बिले देण्यासाठी एसटी प्रशासनावर दबाव आणला. व देय असलेल्या बिलाची काही रक्कम चुकती करण्यास भाग पाडले.

त्यानंतर परिवहन विभागाने अपर मुख्य सचिव व एसटीचे अध्यक्ष संजय सेठी यांनी सदर कंपनीला बस पुरविण्याबाबतीत नवीन वेळापत्रक जारी केले व मे 25 पर्यंत 1287 बस पुरवण्यात याव्यात अशा इशाराचे पत्र देण्यात आले. त्याची मुदत संपण्यापूर्वीच आता काल पुन्हा या प्रकरणी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सदर कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्याची घोषणा केली असून परिवहन मंत्री व एसटीचे अध्यक्ष यांच्यात एकवाक्यता नसल्याचे दिसून येत आहेस, असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.

एसटीचे अधिकारी संभ्रमात! MSRTC controversy on bus purchase।
एकंदर घटना क्रम पाहिला तर या प्रकरणी सरकारमधील अधिकारी व परिवहन मंत्री यांच्यात एकमत नसल्याचे दिसून येत आहे. तसेच  एसटीचे अध्यक्ष व परिवहन मंत्री याचे परस्पर विरोधी आदेश पाहिले तर नक्की कुणाचे ऐकायचे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्या मुळे
ज्या पुरवठादार कंपनीने वेळेत बसेस पुरवल्या नाहीत. तसेच बसेस अभावी महामंडळाचे नुकसान होऊन प्रवाशांची गैरसोय झाली असल्याचेही बरगे यांनी म्हटले आहे.