पुणे – दीर्घकालीन वीज करार तसेच नवीन व नवीनकरणीय स्त्रोतांमधून महावितरणला आवश्‍यक असलेली वीज उपलब्ध होत असून त्यामुळे कोयना वीज निर्मितीचा चौथा टप्पा बंद झाला तरीही विजेच्या उपलब्धतेवर कुठलाही परिणाम होणार नाही. तसेच, महावितरणकडे पुरेशा प्रमाणात वीज उपलब्ध असल्यामुळे राज्यात कोठेही भारनियमन होणार नसल्याचा दावा महावितरणकडून करण्यात आला आहे.

सद्यस्थितीत महावितरणची उच्चतम विजेची मागणी ही 19,000 ते 19,500 मे.वॅ. इतकी असून ती दीर्घकालीन करारांतर्गत औष्णिक वीज प्रकल्पातून व नवीन आणि नवीकरणीय स्त्रोतामधून पूर्ण करण्यात येत आहे. महावितरणकडे झीरो शेड्युलमध्ये असलेले परळी औष्णिक प्रकल्पामधील संच क्र. 6, 7 व “एनटीपीसी’ सोलापूर या औष्णिक प्रकल्पामध्ये असलेला वाटा मिळून एकूण 1,144 मे.वॅ. इतकी अतिरिक्‍त वीज उपलब्ध आहे. तसेच, पॉवर एक्‍सचेंजवर वीज उपलब्ध असल्यामुळे आणि विजेची मागणी एवढी विजेची उपलब्धता असल्याकारणाने जरी कोयना वीजनिर्मिती केंद्रामधील टप्पा क्र. 4 मधून वीज निर्मिती पूर्णपणे बंद झाली तरीही राज्यात कोठेही भारनियमना सारखी परिस्थिती निर्माण झालेली नाही.

महावितरण कंपनीने महाजनको, एनटीपीसी, एनपीसीआयएल, स्वतंत्र वीज प्रकल्प व नवीन व नवीकरणीय स्त्रोत यांच्यासोबत विविध दीर्घकालीन वीज खरेदी करार केलेले आहेत. या वीज निर्मिती स्त्रोंताकडून उपलब्ध होणारी वीज व विजेची मागणी लक्षात घेऊन, महावितरण कंपनी विजेची मागणी व उपलब्धता यामध्ये ताळमेळ घालत असते. राज्यात विजेची मागणी वाढल्यास किंवा काही कारणास्तव चालू असलेल्या प्रकल्पांमधून वीज निर्मिती कमी झाल्यास महावितरण कंपनीतर्फे झीरो शेड्युलमध्ये असलेले संच किंवा पॉवर एक्‍सचेंजवर वीज खरेदी करून विजेच्या उपलब्धतेत वाढ करण्यात येईल व याप्रमाणे मागणी पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यामुळे राज्यात कुठेही वीजेच्या उपलब्धतेमुळे भारनियमन होण्याची शक्‍यता नसल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात आले.