पुणे – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानंतरही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी)राज्य सेवा परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना अद्यापही प्रशासकीय सेवेत रूजू करून घेतले नाही. याबाबत राज्य शासनाचे सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग प्रशासन आणि विधी विभागाकडून टोलवाटोलवी सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर उमेदवारांनी आज पुणे स्टेशन येथील महात्मा गांधी पुतळा ते विधानभवन महारॅली काढली. यावेळी उमेदवारांकडून दंडवत घालून सरकारला नियुक्तीसाठी विनवणी करण्यात आली. तसेच विधानभवन येथे ८ ते १० हजार उमेदवार भीक मांगो आंदोलन व बेमुदत उपोषण करण्यात आले आहे.

“एमपीएससी’ने 2017 मध्ये गट “अ’ व गट “ब’ अशा एकूण 377 पदांसाठी घेतलेल्या परीक्षेचा निकाल 30 मे 2018 रोजी जाहीर केला. संबंधित परीक्षेवर औरंगाबाद खंडपीठ येथे दाखल याचिकेचा निकाल 8 ऑगस्ट 2019 रोजी जाहीर झाला. संबंधित याचिका गेल्यावर्षीपासून प्रलंबित होती. उमेदवारांच्या म्हणण्यानुसार शिफारस पात्र उमेदवारांची नियुक्ती 1 ऑगस्ट 2018 रोजी होणार होती. मात्र, न्यायालयीन याचिकेमुळे गेली वर्षभर उमेदवार रुजू होऊ शकले नाहीत. राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रामुळे या याचिकेशी कोणातही संबंध नसणाऱ्या 350 पेक्षाही अधिक उमेदवारांना वर्षभर निवड होऊनही बेरोजगार राहावे लागले. त्यामुळे याचिकेबाबत न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर आता तरी रुजू होऊ, अशी आशा निर्माण उमेदवारांमध्ये निर्माण झाली होती. मात्र, प्रशासकीय सेवेत दाखल करून घेण्याबाबत सरकारकडून कोणतीच हालचाल होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे उमेदवरांना पुन्हा एकदा प्रशासकीय उदासीनता व दुर्लक्ष याचा सामना करावा लागत आहे.