मुंबई – राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी अनेकदा विविध मुद्यांवरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्य सरकारच्या पावसाळी अधिवेशनातही तलाठी भरतीच्या ‘फी’चा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावरुन आता पुन्हा एकदा रोहित पवार यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला आहे. यावेळी रोहित पवार यांनी थेट या फीच्या प्रकरणाची आकडेवारी मांडली आहे.

राज्यातील विविध विभागांत 75 हजार जागा भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या भरतीसाठी पोलीस भरतीची प्रक्रिया गेल्या काही महिन्यांपासून सुरु आहे. आता राज्यातील जिल्हा परिषदेत 19 हजारापेक्षा जास्त जागांची भरती होणार आहे. या भरतीसाठी खासगी कंपनीला कॉन्ट्रक्ट देण्यात आले आहे. यावरूनच रोहित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना टॅग करत ट्वीट केले आहे.

७५ हजार पदांच्या भरतीसाठी एका जागेस २०० विद्यार्थी अर्ज करतील, ह्या हिशोबाने जवळपास दीड कोटी अर्ज

दीड कोटी अर्जांसाठी जमा होणारी #परीक्षा_फी आहे तब्बल १५०० कोटी रुपये#MPSC चे वार्षिक बजेट आहे ६० कोटी आणि खाजगी कंपन्या फी गोळा करत आहेत १५०० कोटी रुपये #seriousness यावा…

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) August 7, 2023

काय लिहिले रोहित पवार यांनी ट्वीटमध्ये?

राज्यात 75 हजार पदांची भरती होणार असून यासाठी एका जागेस 200 विद्यार्थी अर्ज करतील, म्हणजेच जवळपास दीड कोटी अर्ज येतील. दीड कोटी अर्जांसाठी जमा होणारी परीक्षा फी तब्बल 1500 कोटी रुपये असणार आहे. MPSCचे वार्षिक बजेट आहे 60 कोटी रुपये आहे. परंतु खाजगी कंपन्या फी गोळा करत आहेत 1500 कोटी रुपये. हा विषय अतिशय गंभीर आहे. 1500 कोटींची वसुली का होत आहे? एवढी फी भरून परीक्षा पारदर्शक होतील का? परीक्षा चांगल्या होण्याची हमी आहे का? आदरणीय फडणवीस साहेब, फी संदर्भात आणि पेपर फुटी संदर्भात लवकर निर्णय घ्या ,अन्यथा विद्यार्थी गंभीर झाले तर…” असे रोहित पवार यांनी म्हंटले आहे. दरम्यान, याआधी देखील रोहित पवार यांनी परीक्षेसाठी घेतल्या जाणाऱ्या फीचे गणित सर्वांसमोर मांडले होते.

काही दिवसांपूर्वी रोहित पवार यांनी राज्य सरकारने आतापर्यंत जाहिरांतीवर केलेल्या खर्चाची आकडेवारी देखील सांगितली होती. राज्य सरकारने गेल्या 7 महिन्यांत 42.44  कोटी रुपयांचा खर्च जाहिरातींवर केल्याचे त्यांनी ट्वीट करत सांगितले होते.

राज्य सरकारने पायाभूत सुविधांच्या कामांच्या आणि योजनांच्या जाहिरातीवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. शासन आपल्या दारी योजनेचा निव्वळ जाहिरातीचा ₹52.90 कोटी खर्च, मागच्या वर्षात राबविलेल्या योजनांची यंदा जाहिरात करण्यासाठी ₹26 कोटी खर्च आणि सत्ताधारी आमदारांच्या सुरक्षेसाठी एका वर्षाला ₹150 कोटी खर्च केल्याचे रोहित पवार यांनी सांगितले आहे. सरकारच्या पहिल्या सात महिन्यात जाहिरातीवरील खर्च ₹42.44 कोटी म्हणजेच दिवसाला ₹20 लाख खर्च असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.