भोपाळ – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात अंगणवाडी कर्मचारी आणि सहायकांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या. मात्र मध्य प्रदेशात या कर्मचाऱ्यांना गेल्या तीन महिन्यांपासून पगारच मिळाला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या कर्मचारी सातत्याने सरकारकडे वेतन दिले जाण्याची मागणी करत आहेत व सरकारला तशी निवेदनेही देण्यात आली आहेत. तथापि, अद्याप त्यांना वेतन देण्यात आलेले नाही.

अंगणवाडीत काम करणाऱ्या एका महिलेने प्रसारमाध्यमाच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले की, अंगणवाडीसोबतच सरकारच्या इतर योजनांचीही कामे त्यांना करावी लागतात. अगोदरच काम भरपूर आणि वेतन कमी अशी स्थिती आहे. त्यात आता अनेक महिने होतात तरी वेतनच मिळत नाही. गेल्या तीन महिन्यांपासून पगारच न मिळाल्यामुळे आमची स्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे.

पतीची तब्बेत बिघडली आहे आणि इतरही अडचणी भरपूर आहेत. मुलाची फी आणि इतर खर्च कसे भागवायचे ही मोठी समस्या समोर आहे. एकाच वेळी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. यापेक्षा कुठे मजुरीचे काम केलेले बरे. किमान सकाळी कामावर जाऊन संध्याकाळी घरी येताना काही पैसे तरी मिळतील आणि मुलांना काही खायला तरी घालता येईल. कोणाकडून पैसे घ्यायचे म्हटले तर पाच आणि दहा टक्के व्याजाने पैसे देतात. एवढे करूनही काही दागिने गहाण ठेवावे लागतात तेंव्हा कुठे पैसे व्याजाने मिळतात. मुळात आमच्याकडे असे दागिने असते तर आम्ही येथे नोकरीच कशाला केली असती?

अन्य एका अंगणवाडी कर्मचारी महिलेनेही आपली अशी कैफियत मांडली. घरात खायलाच काही नाही. शेजाऱ्यांकडून काही मदत मागावी तर तुम्ही नोकरी करतात तुम्हाला काय मदतीची गरज असे टोमणे मारतात. व्याजाने पैसे घेतले आहेत तेही फेडता येत नाहीत. एकतर सरकार आमची काही मदत करू शकत नाही, आणि वेतनही वेळेवर देत नाही. दोन-तीन वेळा सरकारला निवेदन देण्यात आले आहे. अजुन काहीच झाले नाही. लाडली बेहनाला देण्यासाठी सरकारकडे निधी आहे. मात्र अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना देण्यासाठी त्यांच्याकडे काहीच नाही. आम्हाला मानधनच मिळत नाहीये.

इतरही महिलांनी त्यांच्या वेदना सांगितल्या. घरातली आजारपणे, स्वत:चे आजारपण, कोणाला डॉक्टरांनी शस्त्रक्रिया करण्याचा दिलेला सल्ला, वीजेचे थकलेले बील, बाहेर झालेली उधारी, व्याजाने घेतलेले पैसे, मुलांच्या शिक्षणाचा आणि कपड्यांचा खर्च बहुतेकींच्या अडचणी सारख्याच आहेत. त्यांना अगोदरच तुटपुंजे मानधन मिळते आणि तेही वेळेवर मिळत नसल्यामुळे त्या हवालदील झाल्या आहेत. सरकार त्यांचा सहानुभूतीने विचार करणार का, जे देते ते तरी वेळेवर देणार का हा त्यांचा एकच प्रश्‍न आहे.