नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या “आय-सरिता’ प्रणालीचा 10 राज्यांनी केला स्वीकार

पुणे – राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने दस्तांच्या ऑनलाइन नोंदणीसाठी सुरू केलेल्या “आय-सरिता’ या संगणक प्रणालीची दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे. देशपातळीवर एकच संगणकप्रणाली असावी, यासाठी सर्व राज्यात “आय-सरिता’ ही संगणकप्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात दस्त नोंदणीच्या “आय सरिता’ प्रणालीचा वापर गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपूर, झारखंड, मिझोराम, अंदमान-निकोबार, जम्मू, काश्‍मीर आणि दादरा नगरहवेली या नऊ राज्यांनी सुरू केली आहे.

स्टॅम्प रजिस्ट्रेशन ऍक्‍ट हा सर्व राज्यांमध्ये जवळपास सारखाच आहे. मात्र, प्रत्येक राज्यात त्यांची वेगवेगळ्या पद्धतीने अंलबजावणी केली जाते. काही ठिकाणी मुद्रांक शुल्क, दस्तनोंदणी शुल्क यामध्ये तफावत आहे. तसेच रेडी-रेकनरमध्येही मोठा फरक आहे. त्यामध्ये सुसूत्रता आणण्याबरोबरच सर्व राज्यात एकच पद्धती लागू करावी, असे केंद्र शासनाचे म्हणणे होते.

त्यानुसार केंद्र सरकारच्या जमाबंदी खात्याचे संचालक के. पी. कृष्णन आणि उपसंचालक सुरेंद्र सिंग यांच्या उपस्थित मध्यंतरी पुणे शहरात एक बैठक झाली होती. विविध राज्यातील नोंदणी महानिरीक्षक या बैठकीला उपस्थित होते. त्यामध्ये “आय-सरिता’ संगणक प्रणालीची माहिती देण्यात आली. त्यांची दखल केंद्र सरकारने घेऊन देशपातळीवर ही संगणक प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ती विकसित करण्याचे काम “एनआयसी’ अर्थात राष्ट्रीय सूचना केंद्राला देण्यात आले. त्यानुसार “एनआयसी’कडून ही संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आली. देशपातळीवर ती “नॅशनल जेनरिक डॉक्‍युमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टिम’ (एनजीडीआरएस) या नावाने लागू करण्यात आली आहे. ही संगणक प्रणाली विकसित करताना राज्याच्या “आय सरिता’ च्या धर्तीवर विकसित करण्यात आली आहे.

राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने दस्त नोंदणी प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करीत 2002 पासून दस्त नोंदणीसाठी “आय-सरिता’ या संगणक प्रणालीचा वापर सुरू केला. त्यानंतर 2012 मध्ये संगणकीकृत दस्त नोंदणी प्रणाली मध्यवर्ती पद्धतीने “आय-सरिता’ या संगणक प्रणालीद्वारे करण्यास सुरुवात केली. तसेच ई-पेमेंट व ई-सर्च यासारख्या विविध ई उपक्रमांची अंमलबजावणी सुरू केली. या प्रणालीमुळे राज्यात महसुलात मोठी वाढ झाली. त्यामुळेच देशातील अन्य राज्यांनीदेखील त्यांची दखल घेतली आहे.

केंद्र सरकारने देशभरात जी “एनजीडीआरएस’ ही प्रणाली लागू केली आहे. ती “आय-सरिता’च्या धर्तीवरच तयार करण्यात आली आहे. देशातील 10 राज्यांनी या प्रणालीचा स्वीकार केला आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या आणि महाराष्ट्राच्या दृष्टीने ही अभिमनाची बाब आहे. लवकरच अन्य राज्यांमध्येसुद्धा या प्रणालीचा वापर करून दस्त नोंदणीचे काम सुरू होईल.
– ओमप्रकाश देशमुख, नोंदणी महानिरीक्षक