अनौपचारिक निवेदनाची तयारी सुरू

हॉंगकॉंग – हॉंगकॉंगमध्ये लोकशाहीवादी मागण्यांसाठी गेल्या वर्षभरापासून जोरदार आंदोलन आणि निषेध मोर्चे झाले आहेत. या आंदोलनांना चिरडण्यासाठी चीन सरकारकडून जी दडपशाही केली गेली, त्याविरोधात जगभरातून टीकाही झाली आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर चीनकडून हॉंगकॉंगमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची हालचाल सुरू झाली आहे. त्यालाही हॉंगकॉंगमधील जनतेने तीव्र विरोध करायला सुरुवात केली आहे.

हॉंगकॉंगच्या प्रतिनिधीगृहातून लोकप्रतिनिधींनी सभात्याग करण्याबाबत आता कामगार आणि विद्यार्थी संघटनांनी अनौपचारिक निवेदने तयार करायला सुरुवात केली आहे. या निवेदनांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी हॉंगकॉंगमध्ये डझनवारी मतदान केंद्रांमध्ये सुविधा केली गेली आहे. त्याबाहेर शेकडो नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. सुमारे 20 उद्योगांमधील 30 कामगार संघटना आणि विद्यार्थी संघटनांच्या वतीने हा सार्वमत घेतले जात आहे. हॉंगकॉंगमधील दोन तृतीयांश जनतेचे पाठबळ आपल्याला आहे.

गेल्या वर्षापासून प्रत्यार्पणाच्या कायद्याविरोधात हॉंगकॉंगमध्ये तीव्र आंदोलन सुरू आहे. आता हॉंगकॉंगमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करण्याच्या विधेयकाच्या मसुद्याला चीनने मंजुरी दिली आहे. त्या प्रस्तावित विधेयकाविरोधात हॉंगकॉंगमध्ये नव्याने आंदोलन पेटते आहे.

चीनकडून हॉंगकॉंगबाबत लागू असलेल्या “एक देश, दोन व्यवस्था’ धोरणाच्याविरोधात अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांनी तीव्र आक्षेप घेतला जात आहे. संयुक्‍त राष्ट्राने मान्यता दिलेल्या चीन-ब्रिटिश संयुक्‍त जाहीरनाम्याच्या थेट विरोधात हे तत्त्व आहे. या धोरणामुळे 1997 च्या चीन-ब्रिटिश जाहीरनाम्यात नमूद केलेल्या हॉंगकॉंगच्या स्वायत्ततेला हानी पोहोचते आहे, असे या देशांनी म्हटले आहे.

चीन आणि ब्रिटनमध्ये हॉंगकॉंगबाबत 19 डिसेंबर 1984 मध्ये एक संयुक्‍त जाहीरनाम्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या गेल्या होत्या. चीनचे तत्कालीन पंतप्रधान झाओ झियांग आणि ब्रिटनच्या तत्कालीन पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांनी या जाहीरनाम्यावर साक्षऱ्या केल्या होत्या. हॉंगकॉंगचा ताबा 1 जुलै 1997 पासून चीनकडे येईल, असे या जाहीरनाम्यात येईल असे मान्य करण्यात आले होते.