पिंपरी – सर्वसामान्यांच्या मुलांना शिक्षणाची सुविधा मिळावी, यासाठी वाकड-भूमकरवस्ती येथे गेल्या २६ वर्षांपासून शाळा भरत आहे. या शाळेत सध्या बाराशे विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, शाळेसाठी येथील शेतकरी कुटुंबाने सात गुंठे जमीन महापालिकेला विनामोबदला दिली.

मात्र त्याच जागेवरील शाळेचे आरक्षण अन्यत्र हलविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने महापालिकेच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

शाळेसाठी जमीन देणाऱ्या भूमकर कुटुंबाला विश्वासात न घेताच आरक्षण बदलण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप होत आहे. शाळा मूळ जागेवरच ठेवा; अन्यथा शिक्षणासाठी दिलेली जमीन परत करा, असा पवित्रा भूमकर कुटुंबाने घेतला आहे.

वाकड-भूमकरवस्ती परिसरातील सर्वे क्रमांक १३८ मधील जागेवर सन २००० मध्ये महापालिका शाळा सुरू झाली. परिसरातील गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना घराजवळ शिक्षण मिळावे, या उद्देशाने नंदू भूमकर यांनी साडेतीन गुंठे, तर मोहन भूमकर यांनी साडेतीन गुंठे अशी एकूण सात गुंठे जमीन महापालिकेला विनामोबदला दिली.

वाढत्या विद्यार्थिसंख्येमुळे शाळेच्या विस्तारीकरणाची गरज पुढे करताना मूळ जागेवरील आरक्षण अन्यत्र हलविण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे भूमकर कुटुंबाचे म्हणणे आहे. नव्या आरक्षणात शाळेच्या विस्तारीकरणासाठी स्वतंत्र जागेची तरतूद करण्यात आली असल्याचे सांगितले जात असले, तरी मूळ जागेचे काय होणार, याबाबत स्पष्टता नाही.

महापालिकेने जागा स्वीकारताना शिक्षणाचा उद्देश होता. मग, आता आरक्षण बदलण्याची गरज नेमकी काय ? शाळा मध्यवर्ती आणि रस्त्यालगतच्या ठिकाणी असताना विद्यार्थ्यांना अन्यत्र अडगळीच्या ठिकाणी तसेच अतिउच्चदाब वीजतारांखाली धोकादायक ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचे नियोजन कशासाठी, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

‘ही शाळा परिसरातील मध्यवर्ती ठिकाणी असून, नागरिक आणि विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत सोयीची आहे. महापालिकेला शिक्षणासाठी आम्ही सात गुंठे जागा विनामोबदला दिली. आता त्याच जागेवरील आरक्षण बदलण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो मान्य नाही. शाळा रस्त्यालगतच ठेवा आणि मूळ जागेवरच विस्तार करा. अन्यथा आम्हाला आमची जागा परत द्या.’ – मोहन भूमकर, शेतकरी, वाकड.

अग्रलेख : सहकारातील असहकार