नवी दिल्ली – समलिंगी विवाहासंदर्भातील याचिकेवर काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. समलिंगी विवाहाला केंद्र सरकारचा विरोध आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद केला जात आहे. या प्रकरणावर देशभरात चर्चा सुरू असताना बार कौन्सिल ऑफ इंडिया या देशातील वकिलांच्या सर्वोच्च संघटनेने समलिंगी विवाहविरोधात प्रस्ताव मंजूर करून एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

समलिंगी विवाह किंवा समलिंगी संबंध हा एक गंभीर मुद्दा असल्याचा प्रस्ताव बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने मंजूर केला आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने देशाच्या संसदेवर सोडावे, अशी विनंती या प्रस्तावातून बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने केली आहे. यामुळे आता केंद्र सरकारसह बार कौन्सिलनेही याला विरोध केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी काय निर्णय घेणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

बार कौन्सिलने त्यांच्या मागणीच्या समर्थनासाठी भारतीय नागरिकांच्या मताचा दाखला दिला आहे. यावेळी बार कौन्सिलकडून समलिंगी विवाह मंजूर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात त्यांनी ते नमूद केले आहे. समलिंगी विवाहासंदर्भात देशातील कायदा हा खऱ्या अर्थाने लोकांच्या इच्छेचे प्रतिबिंब असून देशात 99.9 टक्के नागरिकांचा समलिंगी विवाहांना विरोध आहे.

देशातील बहुसंख्य नागरिकांचे असे मत आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेच्या बाजूने दिलेला निर्णय धार्मिक, सांस्कृतिक आणि पारंपरिक रचनेच्या विरोध मानला जाईल. बार कौन्सिल हा सामान्य माणसाचा आवाज आहे. यामुळे समलिंगी या मुद्यावर आम्ही चिंता व्यक्त करत आहोत.

सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहांच्या बाजूने कोणत्याही प्रकारे भूमिका घेतली, तर त्याचा परिणाम हा थेट देशाच्या सामाजिक रचनेवर होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील बहुमताचा आणि नागरिकांच्या भावनांचा आदर करणे अपेक्षित आहे. तशी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती केली आहे, असे बार कौन्सिलने त्यांच्या प्रस्तावात नमूद केले आहे.

या प्रकरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन धार्मिक संघटना आणि सामाजिक संघटनांशी सखोल चर्चा करूनच यावर विचार केल्यास जास्त योग्य होईल. त्याचबरोबर समाजामध्ये संस्कृती आणि धर्म या कायद्यांचा आणि सामाजिक मूल्यांचा अर्थ लावण्यावर परिणाम होत असतो, असे बार कौन्सिलने त्यांच्या सहमतीच्या प्रस्तावात म्हटले आहे.