पिंपरी – मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पात ८ जुलै रोजी घडलेल्या दुर्घटनेत नऊ कामगारांचा बळी गेला. या दुर्घटनेप्रकरणी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती.

या चौकशी समितीचा अंतरिम अहवाल सोमवारी (दि. १७) राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. दुर्घटनेची कारणमीमांसा, सुरक्षा नियमांचे पालन, प्रकल्पातील कार्यपद्धती आणि विविध यंत्रणांच्या प्राथमिक जबाबदारीबाबत समितीने निरीक्षणे नोंदविले असल्याची माहिती आहे.

मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीवर कचऱ्याचा मोठा डोंगर कोसळला. या ढिगाऱ्याखाली अनेक कामगार अडकले. बचाव पथकांनी ७२ तास केलेल्या शोधमोहीम राबवत नऊ कामगारांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. या दुर्घटनेने राज्यभरात संताप व्यक्त झाला होता.

दुर्घटनेनंतर पोलिसांनी कंपनीच्या कनिष्ठ स्तरावरील काही कर्मचारी व संबंधितांवर गुन्हे दाखल केले; मात्र वरिष्ठ अधिकारी आणि कंत्राटदार कंपनीच्या जबाबदारीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले. विविध संघटना आणि मृतांच्या नातेवाइकांनी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

या प्रकरणी राज्य शासनाने दुर्घटनेनंतर स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली होती. समितीने घटनास्थळाची पाहणी, महापालिका अधिकारी, कंत्राटदार कंपनीचे प्रतिनिधी, तांत्रिक तज्ज्ञ आणि प्रत्यक्षदर्शी कर्मचाऱ्यांचे जबाब नोंदविले.

तसेच प्रकल्पाची मंजुरी, सुरक्षा परवानग्या, संरचनात्मक आराखडे आणि देखभाल नोंदींचीही तपासणी करण्यात आली. या सर्वांचा आधार घेत अंतरिम अहवाल शासनाला पाठविण्यात आला असून अंतिम अहवालात जबाबदार व्यक्ती व संस्थांवर कारवाईबाबत स्पष्ट शिफारसी अपेक्षित आहेत.

समितीने या गोष्टींची केली छाननी
दुर्घटनेनंतर प्रकल्पाच्या सुरक्षाव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संरचनात्मक स्थैर्याचे प्रमाणपत्र होते का, काम सुरू असताना आवश्यक सुरक्षा उपाय राबविले होते का, धोकादायक क्षेत्रात कामगारांना परवानगी कशी देण्यात आली, तसेच महापालिका आणि कंत्राटदार यांच्यातील देखरेखीची जबाबदारी नेमकी कोणाची होती, या मुद्द्यांची चौकशी समितीने छाननी केली आहे.

अंतिम अहवालाकडे लक्ष
अंतरिम अहवाल शासनाकडे पोहोचला असला तरी अंतिम अहवालात दुर्घटनेची निश्चित कारणे, तांत्रिक त्रुटी, प्रशासकीय निष्काळजीपणा आणि जबाबदार अधिकारी-कंत्राटदारांविरुद्धच्या कारवाईबाबत ठोस शिफारसी असतील. त्यामुळे नऊ कामगारांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण, याचे उत्तर अंतिम अहवालातून स्पष्ट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

कार्यकारी अभियंत्यांचा पदभार बदलला
या दुर्घटनेनंतर महापालिकेचे पर्यावरण विभागाचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांना सहा महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले. त्यांचा पदभार मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे व कार्यकारी अभियंता सोहम निकम यांच्याकडे देण्यात आला.

मात्र, सोमवारी कार्यकारी अभियंता सोहम निकम यांच्याकडील पदभार काढून पंकज धेंडे यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. या पदभार बदलल्यानेही महापालिका वर्तुळात चर्चा आहे.

Shikrapur News : बेपत्ता बालकाचा मृतदेह आढळला