Moshi Garbage Depot – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोचा सुरक्षितता ‘बफर झोन’ पूर्णपणे पायदळी तुडवला गेला आहे. कचरा डेपोच्या लगतच भूमाफियांनी कोट्यवधी रुपयांचे अनधिकृत प्लॉटींग सुरू केले आहे. महापालिकेचे प्रशासन आणि क्षेत्रीय अधिकारी या गंभीर प्रकाराकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत असल्याचे दिसून येत आहे. न्यायालयाचे आदेश आणि पर्यावरण नियम पायदळी तुडवत बेकायदेशीर प्लॉटिंगचा धंदा सुरू केला आहे.

मोशी कचरा डेपोच्या बफर झोनमुळे खानदेशनगर, आदर्शनगर, कल्याणनगर, तापकीरनगर परिसरातील घरे बाधित होणार होते. त्यामुळे बफर झोन क्षेत्र ५०० वरून १०० मीटरपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय २०१६ मध्ये राज्य सरकारने घेतला होता. यामुळे रहिवाशांना दिलासा मिळाला. मात्र, बफर झोनमधून वगळलेल्या चारशे मीटर अंतरातील मोकळ्या क्षेत्रासह कचरा डेपोच्या भिंतीपर्यंत प्लॉटिंग करून विक्री सुरू आहे.

यासाठी दगडखाणींसह नैसर्गिक प्रवाह भराव टाकून बुजवले जात आहेत. यामागे अर्थकारण असून बफर झोन कमी करण्याच्या निर्णयाचा नेमका फायदा नेमका कोणाला? झाला आहे. असा प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मोशी कचरा डेपोत आठ जुलै रोजी झालेल्या दुर्घटनेत नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला. यामुळे कचरा डेपो परिसर किती संवेदनशील आहे, याची प्रचिती आली. शिवाय, प्रदूषण, मिथेन वायू,

आग, स्फोट आणि आरोग्याचे धोके याबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली. अशा परिस्थितीत कचरा डेपोच्या बफर झोनची हद्द ५०० वरून १०० मीटर करण्याच्या निर्णयाचा परिणाम काय झाला? याची पाहणी केली असता, डेपो लगतच्या भूखंडांची आखणी, अंतर्गत रस्त्यांची उभारणी आणि प्लॉट विक्री सुरू असल्याचे आढळून आले. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे, प्लॉटिंग अधिकृत की अनधिकृत, याबाबत महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण व क्षेत्रीय अधिकाऱ्याकडे कोणतीही माहिती नाही.

भूमाफियांचा उच्छाद
कचरा डेपो शेजारील या प्रतिबंधित क्षेत्रातील जमिनी स्वस्त दरात मिळत असल्याने, भूमाफिया या जमिनी बळकावून, कमी भावात खरेदी करून त्यांचे छोटे-छोटे तुकडे (प्लॉटींग) पाडत आहेत. सर्वसामान्य आणि गरीब नागरिकांना भविष्यात हे क्षेत्र नियमित होईल असे खोटे आश्वासन देऊन या अनधिकृत प्लॉट्सची विक्री केली जात आहे. अज्ञानापोटी अनेक नागरिक आपल्या कष्टाची पुंजी या धोकादायक आणि बेकायदेशीर जागेत गुंतवत आहेत.

प्रशासनाची हाताची घडी तोंडावर बोट
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या बांधकाम परवाना विभाग, नगररचना आणि अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी देखील याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. कचरा डेपोच्या अगदी नाकाखाली एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जमिनीचे सपाटीकरण होऊन रस्ते आखले जातात, प्लॉटींगचे फलक लागतात, तरीही महापालिकेच्या भरारी पथकांना आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांना याचा सुगावा लागत नाही.