आर्थिक अटीवरचे खरेदीखत हे गहाणखतच (भाग-1)

सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा अपीलकर्ता धनको व दुसरा खरेदीदार गेले, तेव्हा त्यांनी बचावात सांगितले की, सदर वादीने शासकीय दफ्तरात प्रतिवादीची नोंद झाली तेव्हा आक्षेप घेतला नाही. तसेच तीन वर्षानंतर वादी रक्‍कम देण्यास असमर्थ ठरला व वर्ष 1973 मधे मुदत संपल्यावर, सात वर्षांनंतर वर्ष 1980 मधे दावा दाखल केला. तो मुदतीत नाही. तसेच ज्या व्यक्तीला जमीन विकली तो अधिकृत मालक झाला आहे. त्यामुळे अपील मंजूर करावे, अशी मागणी केली. त्यासाठी त्यांनी गोध्रा इलेक्‍ट्रिकल कंपनी विरुद्ध गुजरात राज्य (1975) 1 एससीसी 199 व इतर अशा अनेक खटल्यांचा संदर्भ दिला.

या उलट वादीच्या वकिलांनी खटल्यातील दस्त हा खरेदीखत नसून ते अटीवरचे खरेदीखत आहे; जेव्हा ऋणको व धनकोचे नाते निर्माण झाले, तेव्हा त्या दस्तानुसार सदर खरेदीखत परत उलटून घेण्याचा अधिकार कलम 58 सी नुसार वादीला निर्माण झाला आहे. जरी रक्‍कम विहित मुदतीत दिली नसली तरी मुदतीच्या कायद्यानुसार वादीचा अधिकार रद्द होत नाही; तसेच प्रतिवादीने सदर कलम 67 खाली रक्‍कम न मिळाल्याने जप्तीचा दावा आणला नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक बाबींवर प्रकाश टाकत वादीने रक्‍कम परतफेड करण्यासाठी वेगळा केलेला करार, करारपत्रातील मजकूर, उच्च न्यायालयात सदर क्षेत्र वादींच्या ताब्यात असल्याबाबतचे पुरावे पाहता करार करताना दोन्ही पक्षाचे पवित्र मत असणे गरजेचे असते. अशी टिप्पणी देत जरी करारानुसार रक्कम देण्यास वादी असमर्थ ठरला, तरी सदर खरेदीखत कायमस्वरूपी ठरत नसून ते गहाणखतच ठरते.

त्यामुळे मुदतीच्या कायद्यानुसार कलम 61 अ चा जो 30 वर्षाचा अवधी आहे, तोच लागू होईल. जर प्रतिवादीने पैशाच्या मागणीसाठी दावा आणला तर त्याला रक्‍कम देता येईल, असे स्पष्ट करीत सदर गहाणखत सोडवून घेण्यास वादी पात्र आहे, असे स्पष्ट केले.

एकूणच दुय्यम निबंधकापुढे केले जाणाऱ्या दस्तातील मजकूर काळजीपूर्वक केल्यास कायद्याच्या अनेक क्‍लिष्ट बाबींपासून आपला बचाव करता येऊ शकतो, हेच या निकालाने स्पष्ट झाले आहे.