सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा व न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने दिनांक 12 सप्टेंबर 2019 रोजी एका अपिलाचा विश्‍लेषणात्मक निकाल दिला. मालमत्ता हस्तांतरण कायद्याच्या सशर्त विक्रीद्वारे केलेले खरेदीखत उलटून घेण्यासाठीचा अवधी मुदतीच्या कायद्यातील कलम 61 च्या तरतुदीनुसारच लागू होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जिथे ऋणको (कर्ज घेणारा) व धनको (कर्ज देणारा) असे नाते निर्माण होते ते गहाण खतच ठरत असून ते उलटविण्यासाठी मुदतीच्या कायद्यानुसार 30 वर्षांचाच अवधी ग्राह्य मानला जाईल, असे सांगितले. अपीलकर्त्याने दिलेले सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे अनेक दाखले अशा खटल्यात लागू होत नाहीत, असे स्पष्ट करीत कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम केला.

गणपती बाबजी अलमवार द्वारा रामलु व इतर विरुद्ध दिगंबरराव वेंकटराव भडके व इतर 2019 सीजे (एससी)934 या अपिलात हा विश्‍लेषणात्मक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

सदर खटल्यात मूळ वादीने प्रतिवादीकडून 11,000/- रुपये वर्ष 1970 मध्ये कर्ज म्हणून घेतले. त्या बदल्यात सव्वादोन एकर जमीन वादीने कर्ज देणाराला दिली. सदर रक्कम तीन वर्षात प्रत्येक गुढीपाडव्याला एक हप्तानुसार देण्याचे ठरले. पैकी 500 रु. वादीने परतफेड केली व दिनांक 29/4/1971 रोजी सशर्त खरेदीखत करून दिले. त्यामधे सर्व
चतुःसीमापूर्वक सव्वादोन एकर क्षेत्र (99 आर) कर्जदार प्रतिवादीला दिले. दरम्यान, वादीने ही रक्कम तीन वर्षांत परतफेड केल्यावर सदर खरेदीखत उलटवून देण्याचे ठरले. जर ती रक्‍कम देण्यास वादी असमर्थ ठरला तर हे खरेदीखत कायमस्वरूपी मानण्यात यावे, असा मजकूर लिहून तो दस्त दुय्यम निबंधकाकडे नोंदविण्यात आला.

आर्थिक अटीवरचे खरेदीखत हे गहाणखतच (भाग-2)

दरम्यान वादी ती रक्कम तीन वर्षांत देण्यास असमर्थ ठरला. मग प्रतिवादीने पाच वर्षांनंतर वर्ष 1978 मध्ये स्वत:च्या नावाची नोंद ग्रामपंचायत दफ्तरी केली व वर्ष 1980 मध्ये ती जमीन दुसऱ्या व्यक्तीला विकली. मग वादीने त्यावर हरकत घेत, खरेदीखत उलटवून घेण्यासाठी न्यायालयात दावा केला. न्यायालयाने तो दावा फेटाळत प्रतिवादीचा मालकी हक्‍क असल्याचे स्पष्ट केले. सदर वादीने वरिष्ठ न्यायालयात व उच्च न्यायालयात अपील केले असता दोन्ही न्यायालयांनी प्रामुख्याने त्या व्यवहारामधे ऋणको आणि धनको यांचे नाते तयार झाल्याने ते खरेदीदार व विक्रीदार ठरत नाहीत. त्यामुळे सदर दस्त गहाणखत म्हणूनच मान्य करावा लागेल असे सांगितले व कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरविला.