मुंबई- रिझर्व्ह बॅंकेने सहकारी बॅंकांना घरासाठी जास्त कर्ज वितरित करण्यात परवानगी दिली आहे. या अगोदर दहा वर्षांपूर्वी कर्जाची मर्यादा ठरविण्यात आली होती. त्यानंतर त्याचा आढावा आज घेण्यात आला. नागरी सहकारी बॅंकांना घरासाठी अगोदर 70 लाख रुपयाचे कर्ज देता येत होते. आता 140 लाख रुपयाचे कर्ज नागरी सहकारी बॅंकांना देता येणार आहे.

ग्रामीण सहकारी बॅंकांना अगोदर घरासाठी 30 लाख रुपयांचे कर्ज देता येत होते. आता ही मर्यादा 75 लाख करण्यात आली आहे. दहा वर्षापूर्वी घरांच्या व आताच्या घरांच्या किमतीचा आढावा घेण्यात आला. त्याचबरोबर ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितले. कोणत्या बॅंकेला किती कर्ज देता येईल या संदर्भातील तपशील लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे.

नागरी सहकारी बॅंकांचे वर्गीकरण शहराच्या आकारानुसार वर्ग एक आणि दोन असे केले आहे. ग्रामीण बॅंकामध्ये राज्य सहकारी बॅंक आणि ग्रामीण सहकारी बॅंकांचा समावेश आहे. ज्या सहकारी बॅंकेचे नेटवर्थ 100 काटी रुपये आहे अशा बॅंकांना ग्राहकांना 50 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देता येणार आहे. इतर बॅंकांना 75 लाखापर्यंतचे गृहकर्ज देता येईल.

विकसकांना कर्ज देता येणार
आतापर्यंत ग्रामीण सहकारी बॅंकांना विकसकांना कर्ज देता येत नव्हते. मात्र रिझर्व्ह बॅंकेने आज घेतलेल्या निर्णयानुसार ग्रामीण सहकारी बॅंकांना विकसकांना कर्ज देता येईल. मात्र ग्रामीण सहकारी बॅंकांना त्यांच्या एकूण भांडवलाच्या फक्त पाच टक्‍के कर्ज घरासाठी देता येणार आहे. बदललेल्या परिस्थितीचा सर्वसमावेशक आढावा घेऊन रिझर्व्ह बॅंकेने पतधोरणावेळी हे निर्णय घेतले असल्याचे दिसून येते.