नवी दिल्ली – दोन अथवा अधिक नागरी सहकारी बॅंकांमध्येही विलीनीकरण सुकर होईल, अशा नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांना रिझर्व्ह बॅंकेने मंगळवारी मंजुरी दिली. काही शर्तींसह सुस्थितीत असलेल्या नागरी बॅंकेला अन्य बॅंकांचे अधिग्रहण करून काही विशेष लाभ व सवलतीही यानुसार मिळविता येणार आहेत.

विलीनीकरणाचा प्रस्ताव पुढे घेऊन येणाऱ्या नागरी बॅंकेची नक्त मालमत्ता सकारात्मक हवी आणि संपादित केल्या जाणाऱ्या बॅंक अथवा बॅंकांच्या ठेवीदारांच्या पैशाचे संरक्षण केले जाण्याची खात्री दिली गेली पाहिजे. नव्याने जारी ही मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्‍यक आणि व्यापक सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने फायद्याची असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने स्पष्ट केले आहे.

विलीनीकरणाचा प्रस्ताव पुढे आणणाऱ्या बॅंकेची नक्त मालमत्ता नकारात्मक असली आणि ती विलीन करू घेणाऱ्या बॅंका स्वत:हून सर्व ठेवीदारांच्या पैशांच्या संरक्षणाचे आश्वासन देत असल्या, तरी अशा प्रस्तावांना रिझर्व्ह बॅंक विचारात घेईल. 

तिसरी शक्‍यता म्हणजे, जेव्हा एकत्रीकरण होऊ घातलेल्या बॅंकांची नक्त मालमत्ता नकारात्मक असेल आणि विलीनीकरण प्रक्रियेचा भाग म्हणून राज्य सरकारच्या आर्थिक पाठबळाच्या आधारे एकत्रीकरण होत असलेल्या सर्व बॅंकांच्या ठेवीदारांचे हितरक्षणाची खातरजमा केली जाणे आवश्‍यक ठरेल.