India GDP Growth : जागतिक पातळीवर ऊर्जा दरवाढीचा दबाव असतानाही भारताच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती मजबूत असल्याचे चित्र आहे. आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था Moody’s Ratings ने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा (GDP) विकासदर ६.५ टक्क्यांवरून ७ टक्के केला आहे. मार्च २०२७ मध्ये संपणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी हा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच, मध्यम कालावधीतही भारताचा विकासदर ७ टक्क्यांच्या आसपास राहू शकतो, असे संस्थेने म्हटले आहे.

विकासदराचा अंदाज वाढवण्यामागे कोणती कारणे?

Moody’s ने भारताच्या विकासदराचा अंदाज वाढवताना तीन प्रमुख कारणे दिली आहेत. देशातील मजबूत ग्राहक मागणी, गुंतवणुकीत होणारी सुधारणा आणि जागतिक ऊर्जा दरवाढीचा सामना करण्याची भारताची क्षमता या बाबी महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. जागतिक स्तरावर कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या किमती वाढत असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्थेने स्थिरता राखली आहे. त्यामुळे विकासदराचा अंदाज ६.५ टक्क्यांवरून ७ टक्के करण्यात आल्याचे संस्थेने स्पष्ट केले.

पुढील वर्षीही ७ टक्के विकासदराची शक्यता

Moody’s च्या अंदाजानुसार, २०२८ मध्येही भारताचा GDP विकासदर ७ टक्के राहू शकतो. देशातील ग्राहकांची वाढती मागणी, गुंतवणुकीत होणारी सुधारणा आणि अर्थव्यवस्थेचा मजबूत पाया यामुळे ही वाढ कायम राहण्याची शक्यता आहे.

विशेष म्हणजे, खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढल्यास विकासदर आणखी वर जाऊ शकतो. विशेषतः उत्पादन क्षेत्रात (मॅन्युफॅक्चरिंग) कंपन्यांनी अधिक गुंतवणूक केल्यास रोजगाराच्या संधी वाढतील. तसेच उत्पादनक्षमताही सुधारेल, असे Moody’s ने म्हटले आहे.

महागड्या तेलाचा भारतावर कमी परिणाम का?

जागतिक बाजारात कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या किमती वाढल्याने अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर परिणाम होत आहे. मात्र, भारताने या परिस्थितीचा तुलनेने चांगला सामना केला आहे. तेल आणि गॅसच्या पुरवठ्यासाठी भारताने वेगवेगळ्या देशांवर अवलंबून राहण्याऐवजी पर्यायी स्रोतांचा शोध घेतला. त्यामुळे पुरवठ्यातील अडचणींचा परिणाम कमी करण्यास मदत झाली.

याशिवाय, सरकारी तेल कंपन्यांनी घेतलेली भूमिका आणि इंधनावरील करात करण्यात आलेली कपात यामुळे वाढलेल्या आंतरराष्ट्रीय किमतींचा थेट भार ग्राहकांवर पडण्यापासून काही प्रमाणात रोखता आला.

खासगी गुंतवणुकीचे नवे चक्र सुरू होण्याची शक्यता

Moody’s च्या अहवालातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे देशात खासगी गुंतवणुकीचे नवे चक्र सुरू होण्याची शक्यता. यासाठी काही सकारात्मक संकेतही दिसत आहेत. भांडवली वस्तूंचे उत्पादन आणि आयात वाढली आहे. उद्योगांना मिळणाऱ्या कर्जाचा वेगही वाढला आहे. तसेच कारखान्यांमधील उपलब्ध उत्पादन क्षमतेचा वापर सुधारत आहे.

काही वर्षांपासून कंपन्या आणि बँका आर्थिक ताळेबंद सुधारण्यावर भर देत होत्या. आता परिस्थिती सुधारत असल्याने कंपन्या पुन्हा नव्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. खासगी गुंतवणूक वाढल्यास देशातील उद्योग, रोजगार आणि उत्पादनाला चालना मिळू शकते.

महागाई, शेती आणि व्याजदरांची चिंता कायम

विकासदराचा अंदाज वाढवतानाच Moody’s ने काही संभाव्य धोक्यांकडेही लक्ष वेधले आहे. वाढती महागाई, शेतीतील कमी उत्पादन आणि उच्च व्याजदर यांचा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर परिणाम होऊ शकतो.

विशेषतः दक्षिण-पश्चिम मान्सूनमधील कमतरता आणि अल निनोचा वाढता प्रभाव यामुळे ग्रामीण भागातील मागणी कमी होण्याची शक्यता आहे. शेतीचे उत्पादन घटल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि ग्रामीण बाजारपेठेतील खरेदीवर परिणाम होऊ शकतो.

दुसरीकडे, रिझर्व्ह बँकेने (RBI) महागाई नियंत्रणासाठी व्याजदर आणखी वाढवले, तर उद्योगांसाठी कर्ज घेणे महाग होऊ शकते. त्यामुळे खासगी गुंतवणुकीला अपेक्षित वेग मिळण्यास विलंब होण्याची शक्यता Moody’s ने व्यक्त केली आहे.