Monsoon Session 2026 – विधिमंडळाच्‍या पावसाळी अधिवेशनाच्‍या पहिल्‍या दिवसी फडणवीस सरकारने 97,706.40 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. यात शेतकरी कर्जमाफी योजनेसाठी 20,552 कोटी रुपयांचा समावेश असून, यामुळे सरकारी तिजोरीवर 74,817.66 कोटी रुपयांचा निव्वळ अतिरिक्त भार पडणार आहे. दरम्‍यान, गेल्‍या काही वर्षांपासून सातत्‍याने पुरवणी मागण्‍यात मोठी वाढ होत असल्‍याने आर्थिक नियोजनाचा बोजवारा उडाला असल्‍याचे बोलले जात आहे.

विशेष म्हणजे, विरोधी पक्ष किमान तांत्रिक अटींसह संपूर्ण शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील कठोर अटी हटवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी सरसकट कर्जमाफीची मागणी करण्यासाठी या महिन्याच्या सुरुवातीला आंदोलन केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानसभेत या मागण्या मांडल्या.

या एकूण पुरवणी मागण्यांपैकी अपरिहार्य खर्चासाठी 13,825.71 कोटी रुपये, कार्यक्रम-संबंधित खर्चासाठी 66,559.40 कोटी रुपये आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांअंतर्गत उपलब्ध निधीतून सहाय्य केल्या जाणाऱ्या खर्चासाठी 17,321.29 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. 97,706.40 कोटी रुपयांची एकूण मागणी असूनही, समायोजन आणि वसुलीमुळे प्रत्यक्ष आर्थिक भार 74,817.66 कोटी रुपये असेल, असे सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या एका अधिकृत टिपणीत म्हटले आहे.

पुरवणी मागणी प्रस्‍तावित (कोटी रुपयांमध्‍ये)

– पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – 20,552

– केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत बिनव्याजी कर्जासाठी – 10,007.10

– एमएसईडीसीएलच्या कर्ज आणि व्याज देयतांच्या परतफेडीसाठी – 8,000

– विक्सिट भारत-रोजगार हमी आणि अजीविका मिशन (ग्रामीण)- 7,367.32

– सरकारी कार्यालयांची वीज बिले – 4,000

– अमृत ​​2.0 अभियान – 3,076

– सिंहस्थ कुंभमेळा – 3,000

– कृषी पंप, पॉवरलूम, वस्त्रोद्योग आणि औद्योगिक ग्राहकांसाठी वीज दर अनुदानाकरिता – 2,722.42

– शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काचा समावेश असलेल्या शिष्यवृत्ती योजना – 2,360.06

– श्रावणबल सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना – 2,000

– संजय गांधी निराधार योजना – 1,874.38

– अंगणवाडी सेविकांच्या मानधन आणि पगार – 1,734.92

– विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ – 1,100