मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 30 जून ते 18 जुलै 2025 या कालावधीत मुंबईत होणार आहे. या अधिवेशनात शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती आणि शक्तीपीठ महामार्ग या मुद्द्यांवरून विरोधक महायुती सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनापूर्वी 29 जूनला चहापानाचा कार्यक्रम होईल, पण विरोधक त्यास उपस्थित राहतील की नाही, हे पाहावे लागेल.

हिंदी सक्तीचा वाद
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, राज्य सरकारने त्रिभाषा धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानुसार, शाळांमध्ये पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्याचे ठरले, ज्यात तिसऱ्या भाषेसाठी हिंदी सक्तीची होती. प्रचंड टीकेनंतर सरकारने ही सक्ती मागे घेतली, पण अपुरी शिक्षकसंख्या आणि अन्य कारणांमुळे हिंदीला प्रोत्साहन देणारे धोरण स्वीकारले. मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांच्यासह विरोधकांनी याला तीव्र विरोध केला आहे. या मुद्द्यावर अधिवेशनात जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

शक्तीपीठ महामार्गावरून शेतकऱ्यांचा रोष
शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली. मात्र, कोल्हापूर, धाराशिव, बीडसह अनेक भागांतील शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी जाण्याच्या भीतीने स्थानिकांकडून या प्रकल्पाला विरोध होत आहे. भूसंपादनासाठी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी हुसकावले आहे. हा मुद्दा अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे.

अधिवेशनाचे नियोजन
विधानभवनात झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत अधिवेशनाच्या तारखा निश्चित झाल्या. बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, मंत्री चंद्रकांत पाटील, आशिष शेलार, छगन भुजबळ, गिरीश महाजन, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य दीपक केसरकर, भास्कर जाधव, जितेंद्र आव्हाड, अमीन पटेल, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, श्रीकांत भारतीय आणि सचिव जितेंद्र भोळे उपस्थित होते.

या अधिवेशनात विरोधक सरकारला कर्जमाफी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि अन्य मुद्द्यांवर घेरण्याचा प्रयत्न करतील. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील चर्चा आणि प्रश्नोत्तरांमुळे अधिवेशनात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.