चिंबळी – रिंगरोड प्रकल्पासाठी बाधित शेतकऱ्यांची मोई (ता. खेड) येथे उपविभागीय अधिकारी विक्रम चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत 10 लाख रूपये गुंठा असेल तर आम्ही तयार आहोत, असे म्हणत काही काळ गोंधळ निर्माण केला होते.

या बैठकीत काही शेतकऱ्यांनी रिंग रोडसाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमीन मोजणीली विरोध केला तर काहींनी संमती दर्शवित जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या मार्ग दर्शनाखाली जमीनर मोजणीसाठी संमती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाचपट मोबदला मिळेल; मात्र जे शेतकरी विरोध करतील त्या शेतकऱ्यांना अडीच पट मोबाइल देण्यात येईल, असे या बैठकीत चव्हाण यांनी सांगितले. यावेळी बैठक काही काळ गोंधळ स्थिती निर्माण झाल्यावर कुरुळी, निघोजे, मोई येथील शेतकऱ्यांच्या स्वतंत्र बैठक घेऊन त्यांना याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

बाधित शेतकऱ्यांच्या संमती शिवाय मोजणी करता येत नाही, मोजणी केल्यानंतर कोणाची किती जमीन संपादित होणार आहे ते समजेल कुरुळी, मोई, निघोजे परिसरातील शेतकरी मोजणीला संमत होते तर काही शेतकरी अगोदर जमिनीचा दर आधी निश्‍चित करा मगच मोजणी करा या भूमिकेवर बैठकीत ठाम होते. यावेळी पीएमएसआरडीचे संदीप पाटील, एन. आर. डी. सी. सुनिल गाडे, मंडल अधिकारी स्मिता जोशी, तलाठी दीपक जाधव, बी. बी. जाधव, सहायक पोलीस निरीक्षक सुरेश यमघर, संपत मुळे, सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष आशिष येळवंडे, पोलीस पाटील नारायण बिडकर, जालिंदर गवारे, नामदेव गवारे, निलेश कि गवारे, विजय गवारे, कैलास साकोरे, संतोष येळवंडे, आदि मान्यवरांसह शेतकरी वर्ग उपस्थित होते. यावेळी महाळुंगे इंगळे पोलीस चौकीच्या वतीने पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

“रिंगरोड प्रकल्पासाठी बाधित होणाऱ्या शेत जमिनींची किंमत सांगू शकत नसून हा अधिकार शासनाचा आहे.”
– विक्रम चव्हाण, उपविभागीय अधिकारी

“रिंगरोडला आमचा विरोध नसून धोरणाला विरोध आहे. प्रशासनाने अगोदर मोबदला निश्‍चित करावा रिंगरोड बाबत हरकती अर्जांची सुनावणी घ्यावी त्यानंतर शेतकऱ्यांना विश्‍वासात घेऊन पुढील कार्यवाही करावी. पोलीस बळाचा उपयोग करून शेतकऱ्यांवर दवाब आणून जमिनींची मोजणी करू नये, शासन शेतकऱ्यांवर अन्याय करीत असेल तर आम्ही इंद्रायणी नदीत जलसमाधी घेऊ.”
– पाटीलबुवा गवारी, अध्यक्ष, रिंगरोड कृती समिती