पुणे, { प्रभात वृत्तसेवा} – देशात जुगाराला परवानगी देऊन लॉटरीवाल्याकडून मोदी सरकारने १,३०० कोटींचा निधी घेतला. ईडी, सीबीआयची धाड टाकायची आणि कारवाईची भीती टाकून त्यांच्याकडून देणगीच्या नावाने खंडणी घ्यायची, अशाप्रकारे खंडणी गोळा करणारे सर्वांत मोठे रॅकेट मोदी चालवत आहेत.

असा घणाघाती आरोप माजी मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला. त्यामुळे जनतेने निवडणूक हाती घ्यावी. आम्ही गप्प बसणार नाही, कितीही अडचणी आणल्या तरी आम्ही लढत राहणार, असा निर्धार चव्हाण यांनी व्यक्त केला.

चव्हाण यांना लोकसभा निवडणूक २०२४ साठी महाराष्ट्राचे प्रचार प्रमुख म्हणून जबाबदारी दिली आहे. त्यांनी आयकर विभागाने कॉंग्रेसची गोठवलेली बँक खाती, निवडणूक रोखे घोटाळा, अरविंद केजरीवाल यांना अटक, आघाडीतील जागा वाटप, यासह विविध विषयांवर त्यांनी पक्षाची भूमिका मांडली. यावेळी महाविकास आघाडीचे उमेदवार रवींद्र धंगेकर, शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे, आदी उपस्थित होते.

केंद्रातील मोदी सरकारचा आत्मविश्‍वास डळमळीत झाला आहे. त्यामुळेच विरोधकांना अडचणीत आणण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. वास्तविक आयकर कायद्याप्रमाणे नोंदणीकृत पक्षाला आयकर भरावा लागत नाही, तसा कायदा आहे. फक्त व्यवहार निवडणूक आयोगाला दाखवावे लागतात. सन २०१७-१८ मध्ये काँग्रेसला काही देणग्या मिळाल्या होत्या.

त्याचवेळी केरळमध्ये उद्भवलेल्या आपत्तीला मदत देण्यासाठी कॉंग्रेसच्या खासदारांनी एक महिन्याचे वेतन दिले होते. काहींनी ती रोख स्वरूपात दिली होती. अशी रक्कम १७ लाख रुपये होती. त्याची माहिती आयकर विभागाला द्यायला आठवडाभर उशीर झाला. यामुळे दहा हजार रुपये दंड होणे अपेक्षित होते. ही घटना आठ वर्षांपूर्वीची आहे,

तरीही आयकर विभागाने आठ वर्षांनंतर कारवाई करत नोटीस पाठवली आणि २१० कोटी रुपयांचा दंड बजावला. यामुळे पक्षाची बॅंकेतील खाती गोठवली, यामुळे पक्षाला दहा रुपयांचाही व्यवहार करता येणार नाही, या विषयात आम्ही आयकर विभागाकडे अपील केले आहे, त्याचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत या विरोधात आम्हाला न्यायालयातही जाता येत नाही. निवडणुकांचा खर्च कसा करावा हा आमच्यापुढे प्रश्न आहे, असे चव्हाण म्हणाले.

निवडणूक रोख्यांना सुरुवातीपासून विरोध
निवडणूक रोख्यांच्या कायदा हा घटनाबाह्य आहे. त्याला कॉंग्रेसने सुरूवातीपासूनच विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा बरखास्त केला. यामुळे भाजपचीही सगळी आर्थिक माहिती उघड झाली आहे, असे चव्हाण म्हणाले.

निवडणूक आयोगावरही मोदींच्या मर्जीतील लोक :
निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीचा कायदा देखील पंतप्रधान मोदींनी बदलला, आयोगावर मर्जीतील लोक आणले. त्यांच्याकडून आम्हाला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा नाही. कॉंग्रेसचे दिवंगत नेते सीताराम केसरी यांच्या काळातील (सन १९९४) हिशोबातील त्रुटीचे कारण पुढे करत आणखी एक नोटीस आयकर विभागाने पक्षाला पाठवली आहे. एका प्रकरणातून सुटका करून घेतली तर दुसऱ्या प्रकरणात अडकवणे असा डाव ते खेळत आहेत. लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे. मोदी रडीचा डाव खेळत आहेत, अशी टीका चव्हाण यांनी यावेळी केली.