नवी दिल्ली – देशावर १० वर्षे राज्य केल्यानंतर ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकारने सीएए कायदा आणला. ते पाऊल देशविरोधी आहे. जनता लोकसभा निवडणुकीत उत्तर देईल, असे टीकास्त्र दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सोडले. गरीब आणि मध्यमवर्गीय जनता महागाईमुळे त्रस्त आहे. बेरोजगार तरूण रोजगार मिळवण्यासाठी धडपडत आहेत. त्या मुद्द्यांवर तोडगा काढण्याऐवजी सीएए कायदा आणला गेला. शेजारी देशांमधील अल्पसंख्याकांना भारतात नागरिकत्व दिले जाणार आहे. त्याचा अर्थ शेजारी देशांमधील लोकांना भारतात स्थायिक केले जाणार आहे. मतपेढी बनवण्यासाठी ते केले जात आहे. आपल्या तरूणांना रोजगार नसताना शेजारी देशांमधून येणाऱ्यांना रोजगार कोण देणार? त्यांच्यासाठी घरे कोण बनवणार? भाजप ते करणार का, अशा प्रश्नांची सरबत्ती केजरीवाल यांनी सोशल मीडियावरून केली. मागील १० वर्षांत ११ लाख व्यापारी आणि उद्योगपती आपला देश सोडून गेले. त्यांना परत आणण्याऐवजी शेजारी देशातील गरिबांना आपल्या देशात स्थायिक करण्याचे प्रयत्न होत आहेत, असा विरोधाभासही त्यांनी अधोरेखित केला.
