Ration Distribution : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सार्वजनिक वितरण प्रणालीत (PDS) मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारने ‘सार्थक-पीडीएस’ (SARTHAK-PDS) योजना सुरू करण्यास मंजुरी दिली असून, या योजनेसाठी सुमारे २५ हजार ५३० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम देशातील ८० कोटी मोफत रेशनधारकांवर होणार आहे.

केंद्रीय मंत्री आश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत या योजनेची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत तीन महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.

राज्यांना वाहतूक खर्चासाठी मदत –  (Ration Distribution)

भारतीय अन्न महामंडळाच्या (FCI) मोठ्या गोदामांमधून जिल्हा, तालुका आणि शेवटी रेशन दुकानांपर्यंत धान्य पोहोचवताना राज्य सरकारांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकार आता राज्यांना अतिरिक्त आर्थिक मदत देणार आहे.

रेशन दुकानदारांचे कमिशन वाढणार –  (Ration Distribution)

रेशन दुकानदारांचे कमिशन दीर्घकाळ वाढविण्यात आले नव्हते. डीलर्सकडून सातत्याने कमिशन वाढीची मागणी होत होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने रेशन दुकानदारांचे कमिशन वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे रेशन वितरण व्यवस्थेतील डीलर्सना दिलासा मिळणार आहे.

पीडीएस प्रणाली अधिक डिजिटल आणि पारदर्शक –

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित लाभार्थी नोंदणी प्रणाली लागू करण्यात येणार असून, संपूर्ण व्यवस्थेचे डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे.

उष्णतेच्या लाटेवरही मंत्रिमंडळात चर्चा –

दरम्यान, देशातील वाढत्या उष्णतेच्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवरही मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. आश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी आरोग्य, जलसंपदा आणि इतर संबंधित विभागांकडून कोणती पावले उचलता येतील, यावर विचारमंथन करण्यात आले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अशा नैसर्गिक आव्हानांचा सामना करताना ‘संपूर्ण राष्ट्रभावनेने’ काम करण्याचे आवाहन केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.