नवी दिल्ली – वादग्रस्त ठरलेले केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्यास मोदी सरकारने स्पष्ट नकार दर्शवला आहे. तसेच, केवळ कायद्यांतील तरतुदींवर पुन्हा चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी मागील वर्षीच्या नोव्हेंबर अखेरपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन सुरू केले. त्या आंदोलनाला लवकरच सात महिने पूर्ण होतील. त्यामुळे सरकारने पुन्हा शेतकरी नेत्यांशी चर्चा सुरू करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे.

त्यापार्श्‍वभूमीवर, तोमर यांनी ट्विटरवरील एका व्हिडीओच्या माध्यमातून सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. कायदे मागे घेण्याची मागणी सोडून कायद्यांतील तरतुदींवर चर्चा करण्याची इच्छा कुठल्या शेतकरी संघटनेने मध्यरात्रीही व्यक्त केल्यास मी स्वागतच करेन, असे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे कायदे मागे घेण्यास सरकार तयार नसल्याच्या बाबीवर शिक्कामोर्तब झाले.

आंदोलनाची कोंडी फोडण्यासाठी सरकारने याआधी शेतकरी नेत्यांशी चर्चा प्रक्रिया सुरू केली. दोन्ही बाजूंमध्ये चर्चेच्या 11 फेऱ्या झाल्या. अखेरची फेरी 22 जानेवारीला झाली. मात्र, शेतकरी नेते कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर तर सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. त्यामुळे कोंडी फुटू शकली नाही. तसेच, चर्चा प्रक्रियाही ठप्प झाली.