नवी दिल्ली – देशात कोळसा उपलब्ध आहे, पण हा कोळसा वीज केंद्रांपर्यंत पोहचतच नाही, त्यामुळे देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये वीज टंचाईचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. देशातल्या 16 राज्यांमध्ये रोज दहा तासांचे लोडशेडिंग करावे लागत आहे. उत्तर प्रदेश सारख्या भाजप शासित राज्यात ग्रामीण भागात आज दिवसांतून केवळ चार तासांचाच वीजपुरवठा होतो आहे.

या भयंकर स्थितीला केंद्रातील मोदी सरकारचेच गैरव्यवस्थापन जबाबदार आहे, असा आरोप कॉंग्रेस पक्षाने केला आहे. आज दिल्लीत देशातील वीज टंचाईच्या संबंधात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत कॉंग्रेस प्रवक्ते गौरव वल्लभ यांनी तपशिलवार आकडेवारीचाही दाखल दिला आहे.

कॉंग्रेस प्रवक्‍त्यांनी सांगितले की आज देशातील किमान 72 हजार मेगावॅट क्षमतेचे वीज प्रकल्प कोळशा अभावी बंद आहेत. देशातील मोठ्या वीज उत्पादन केंद्रांपैकी 106 वीज केंद्रांकडे केवळ 25 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी कोळसा उपलब्ध आहे. देशात आज कोळशाची रोजची गरज 22 लाख टन इतकी असताना आज केवळ 16 लाख टन इतकाच कोळसा पुरवठा केंद्राकडून होतो आहे.

या साऱ्या स्थितीची जबाबदारी घेण्यास कोणीही पुढे येत नाही. किंवा कोणीही या संबंधात नेमकी माहिती देत नाही, कारण आज देशात कोळसा मंत्री कोण आहे आणि रेल्वे मंत्री कोण आहे हेच कोणालाच माहिती नाही. हे मंत्री नेमके काय काम करतात हेही कोणाला माहिती नाही.

देशातील साऱ्या समस्येचे खापर राज्य सरकारांवर फोडणाऱ्या केंद्र सरकारची नेमकी जबाबदारी काय आहे याचा तरी खुलासा या सरकारने करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. अर्थमंत्रालयाच्या अधिकृत माहितीनुसार केंद्र सरकारने राज्यांची सुमारे 78 हजार कोटी रुपयांची जीएसटी थकबाकी ठेवली आहे. राज्यांना त्यांच्या हक्काचेही पैसे दिले जात नसतील तर राज्य सरकारांनी काम कसे करायचे असा सवालही त्यांनी केला आहे.