पंतप्रधानांकडून घोषणा, राममंदिर उभारणीच्या दिशेने एक पाऊल पुढे

नवी दिल्ली : आयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर रामजन्मभूमी मंदीर उभारण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट उभारण्याची घोषणा केली. त्यामुळे राममंदिर उभारण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकल्याचे मानण्यात येत आहे.

पंतप्रधानांनी सकाळ सिंसदेत या ट्रस्टच्या उभारण्याचीी घोषणा केली. हा ट्रस्ट स्वायत्त असेल. त्याला श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र म्हणून संबोधण्यात येईल. राम मंदिर उभारणी आणि अनुषंगिक विषयावर निर्णय घेण्याचे सर्व स्वातंत्र्य या ट्रस्टला असेल. राम मंदिराच्या उभारणीसाठी राखीव ठेवलेल्या 67.703 एकर जागेचा ताबा या ट्रस्टकडे देण्यात येईल. राम जन्मभूमीवर मंदिर उभारण्याची तयारी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अयोध्येत भव्य रामंदिर उभारण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयात सहभागी व्हा, असे आवाहन करत मोदी म्हणाले, आपण सर्व सदस्य म्हणजे एका कुटुंब आहे. हेच आपल्या देशाचे तत्वज्ञान आहे. आपल्याला साऱ्या देशवासीयांना आनंदी आणि आरोग्यपूर्ण बघायचे आहे. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्‍वास या धोरणानुसार आपण प्रत्येक भारतीयाच्या कल्याणासाठी झटत आहोत.

15 सदस्यांचा ट्रस्ट
पंतप्रधानांनी ही घोषणा केल्यानंतर थोड्याच वेळात गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, यात एकूण 15 विश्‍वस्त असतील. या 15 सदस्यांमध्ये एक सदस्य हा नेहमी दलित समाजातील असेल. सामाजिक सौहार्द वाढवण्यासाठी पंतप्रधानांनी केलेल्या या घोषणेबद्दल मी त्यांचे अभिनदन करतो, असे ट्विट त्यांनी केले.

योगी सरकारकडून मशिदीसाठी जागा मंजूर
या संदर्भातील अन्य घडामोडीत अयोध्येत नवीन मशीद उभारण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्‍फ बोर्डाला पाच एकर जागा दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये दिलेल्या निर्णयात वादग्रस्त 2.77 एकर जागा राम लल्ला विराजमानसाठी द्यावी आणि बाबरी मशीद उभारण्यासाठी अयोध्येत महत्वाच्या ठिकाणी पाच एकर जागा देण्याचे आदेश दिले होते.
आयोध्येतील सोहावाल तालुक्‍यातील धन्नीपूर गावातील जमीन हस्तांतरणास मंत्रीमंडळाने आज मंजुरी दिली. जिल्ह्याच्या मुख्यालयापासून ही जागा 18 किमीवर आहे, असे सरकारचे प्रवक्ते श्रीकांत शर्मा यांनी सांगितले.

मुस्लिम समाजात मतभेद
या साऱ्या घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर उत्तर प्रदेश सेंट्रल वक्‍फ बोर्डाने मशीद उभारण्याच्या कामासाठी इंडो मुस्लीम सांस्कृतिक ट्रस्ट स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने ही पाच एकर जागा स्वीकारू नये अशी विनंती केली आहे. सुन्नी वक्‍फ बोर्ड ही सर्व मुस्लीमांची प्रतिनिधी नाही. त्यांनी जर ही जमीन स्वीकारली तो निर्णय देशातील संपूर्ण मुस्लिम समाजाचा मानला जाणार नाही, असे बोर्डाचे ज्येष्ठ सदस्य मौलाना यासीन उस्मानी यांनी सांगितले आहे.