मुंबई : विधीमंडळाच्या आमदार अपात्रता प्रकरणी उत्तर देण्यासाठी शिवसेनेच्या आमदारांना पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय लांबणीवर गेला आहे. 40 आमदारांना 2 आठवड्यांचा वेळ   वाढवून दिला आहे.   एका वृत्तवाहिनीने याविषयी माहिती दिली आहे. आमदारांना खुलासा करण्यासाठी शेवटची संधी विधानसभा अध्यक्षांनी  दिली असल्याची माहिती देखील पुढे यात आहे.

वृत्तवाहिनीने दिलेल्या माहितीनुसार, पावसाळी अधिवेशनानंतर आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. नोटीसीचा खुलासा दिलेल्या आमदारांना त्यासंदर्भात पुरावे देखील सादर करावे लागणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय होणार नसल्याचे आता जवळपास निश्चित झाले आहे. त्यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयासाठी आणखी काही वेळ लागणार आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्यात यावे यासाठीची ठाकरे गटाची याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल आहे. त्यासाठी ठाकरे गटाकडून अनेकदा स्मरण पत्र ही देण्यात आलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदेंसह इतर आमदरांना नोटीस दिली आहे. मात्र शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी मुदतवाढ मागितली आहे. तसेच आणखी 14 आमदारांच्या उत्तराचा आढावा घेणे बाकी आहे.

ठाकरे गटाने जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर जलद सुनावणी करण्यासाठी अध्यक्षांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मे रोजीच्या निकालात विधानसभा अध्यक्षांना याचिकांवर मुदतीत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले असतानाही राहुल नार्वेकर हे जाणूनबुजून सुनावणीला उशीर करत असल्याचा दावा केला, याचिकेत करण्यात आला होता.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत गेलेल्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती. परंतु यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं होतं. या सुनावणीला आता तीन महिने होत आले तरी विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी पार पडली. अध्यक्षांना तातडीने निर्णय घ्यावा अशी विनंती या याचिकेमध्ये करण्यात आली होती.