पुणे- महापालिका स्थायी समितीने शुक्रवारी शेवटच्या बैठकीत आगामी निवडणुकीच्या अजेंड्यावरील महत्त्वकांक्षी असलेल्या मुळा-मुठा नदी सुधार, नदी काठ सुधार आणि पीपीपी तत्वावरील रस्त्यांच्या कामांसह सुमारे 2,500 कोटी रुपयांच्या निविदांना मंजुरी दिली. दरम्यान, इतके दिवस “तांत्रिक’ अडचणींत अडकलेल्या विकासकामांना आता मंजुरी मिळाल्याने ही कामे निवडणुकीसाठीच थांबवण्यात आली होती का, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. महापालिकेच्या इतिहासात एकाच बैठकीमध्ये एवढ्या मोठ्या रकमेच्या प्रकल्पांच्या निविदांना बैठक सुरू झाल्यानंतर एका तासातच एकमताने मंजुरी देण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. पुणे शहराच्या दृष्टीने हे सर्व प्रकल्प महत्वाचे असून, विकासाच्या कामांत सर्वपक्ष एकच भूमिका घेतल्याचा दावा महापौर मुरलीधर मोहोळ आणि स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी केला.

नदी सुधार योजनेचा पहिला टप्पा

नदी सुधार योजनेअंतर्गत “जायका’ कंपनीच्या सहकार्यातून आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून मैलापाण्यावर प्रक्रिया करून ते नदी पात्रात सोडण्यात येणार आहे. यासाठी 11 ठिकाणी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. सुमारे 7 वर्षांपासून विविध कारणास्तव रेंगाळलेल्या या योजनेला “जायका’ कंपनीने केंद्राला 950 कोटी रुपये कर्ज अल्पदरात दिले आहे. केंद्र सरकारने ते महापालिकेला अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करून दिले आहे. या कामासाठी 1,473 कोटी रुपयांची निविदा मंजुरीसाठी स्थायी समितीपुढे होती. या निविदेला मंजुरी देण्यात आली. प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून 85 टक्के अनुदान मिळणार आहे तर 15 टक्के खर्च महापालिकेला करायचा आहे. प्रकल्पाचा खर्च वाढल्याने वाढीव खर्चाच्या 85 टक्के रक्कमही उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करणार असल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.

नदी काठांचे सुशोभीकरण

मुळा-मुठा नदी काठ सुधार योजनेअंतर्गत 44 कि.मी.चा नदीकाठाचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. सुमारे 4 हजार 700 कोटी रुपये खर्चाच्या 11 टप्प्यात राबवण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी संगमवाडी ते बंडगार्डन दरम्यानचा पहिला टप्पा महापालिकेच्या खर्चातून करण्यात येणार आहे. तर उर्वरित टप्पे पीपीपी तत्वावर क्रेडिट नोटच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहेत. यापैकी संगमवाडी ते बंडगार्डन दरम्यानच्या कामाची 265 कोटी रुपयांची बी.जी. शिर्के कंपनीची निविदा मान्य करण्यात आली. तसेच बंडगार्डन ते मुंढवा दरम्यानची पीपीपी तत्वावरील 600 कोटी रुपयांची जे.कुमार या कंपनीची निविदा मान्य करण्यात आली. बी.जे. शिर्के कंपनीची निविदा 13.14 टक्के कमी दराने आली आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यातील कामाची जे. कुमार या कंपनीची निविदा ही आलेल्या एस्टिमेट कॉस्टएवढीच असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सांगितले.

पीपीपी तत्वावर 8 रस्ते, नदीवरील पूल

खराडी-मुंढवा येथील 8 डीपी रस्ते व खराडी आणि मुंढवा नदीवरील पुलाच्या कामांच्या 135 कोटी रुपये खर्चाच्या निविदांना स्थायी समितीमध्ये मंजुरी देण्यात आली. पीपीपी तत्वावर विकसित करणारे हे रस्ते आणि नदीवरील पुलांच्या कामांमुळे या परिसरातील वाहतुकीचा प्रश्‍न सुटणार आहे. पीपीपी तत्वावर क्रेडिट बॉन्डच्या माध्यमांतून हे काम करण्यात येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेवर याचा आर्थिक बोजा पडणार नसल्याचे रासने यांनी नमूद केले.

शहराच्या दृष्टीने अत्यावश्‍यक असलेल्या प्रकल्पांना स्थायी समितीमध्ये सर्व पक्षांनी एकमताने मंजुरी दिली. बाहेर राजकीय भूमिका वेगवेगळी मांडली जात असली तरी शहराच्या विकासासाठी सभागृहात सर्वपक्ष एकत्र येतात, हेच यातून दिसून येते. दि. 6 मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्पांचे भूमिपूजन तसेच महत्वकांक्षी मेट्रो प्रकल्पाचे उद्‌घाटन होणार आहे.
– मुरलीधर मोहोळ, महापौर

शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने नदी सुधार आणि नदी काठ सुधारसारखे प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. हे दोन्ही महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून सर्व राजकीय पक्षांनी याला पाठिंबा देत एकप्रकारे भाजपच्या विकासाच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील आणि अन्य शहरांना मार्गदर्शक ठरतील.
– गणेश बिडकर, सभागृहनेते, मनपा

मुळा, मुठा नदीची सुधारणा करण्याबाबत गेली अनेकवर्षे चर्चा सुरू होती. केंद्रीय मंत्री असताना प्रलंबित असलेला नदी सुधार प्रकल्पाच्या प्रस्तावाची फाइल पुन्हा बाहेर काढली. प्रकल्पासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पाठपुरावा केला. केंद्राने “जायका’ कंपनीच्या माध्यमातून महापालिकेला निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये निर्णय घेतला. या प्रकल्पाचे काम सुरू होत असल्याचा निश्‍चितच आनंद होत आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुळा, मुठा नदीमध्ये मैलापाणी येणार नाही.
– प्रकाश जावडेकर, खासदार

शहराच्या विकासाचे अनेक विषय स्थायी समितीमध्ये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यातील महत्त्वाचा विषय हा मुळा-मुठा नदी सुधारचा होता. हा प्रकल्प सुरू करण्याच्या आणि पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने जलद प्रक्रिया करण्यात येईल. याशिवाय पीपीपी तत्त्वावर रस्त्यांचे विकसनही करण्यात येणार आहे.
– जगदीश मुळीक,
शहराध्यक्ष, भाजप

आगामी निवडणुका लक्षात घेता एखाद्या विषयाला विरोध म्हणजे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीचा विकासाला विरोध अशा प्रकारचे चित्र पुणेकरांसमोर जाऊ नये, म्हणून आमच्याच प्रयत्नातून पुण्यात आलेला जायका प्रकल्प असेल किंवा नदी सुधार मधील अगोदरचे दोन टप्पे असतील याबाबत विरोध न करता सकारात्मक भूमिका घेतली होती. तरीसुद्धा आजच्या बैठकीमध्ये सर्वच गोष्टी संशयास्पद करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. सकाळी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीचा पायंडा मोडला आणि सूर्यास्त होईपर्यंत बैठक लांबवली. तसेच काही विषय ऐनवेळी कार्यपत्रिकेवर आणले. भाजपचे बहुमत असूनदेखील आज पहिल्यांदाच सदस्यांना या बैठकीसाठी “व्हीप’ देण्याची वेळ आली. त्याच बरोबर कुठलीही चर्चा करू नका कोणतीही उपसूचना मांडू नका अशा प्रकारची सक्त ताकीद व्हीपमधून द्यावी लागली. एकूणच भाजपचा आपल्या सदस्यांवर विश्‍वास नाही किंवा आपण आपण काहीतरी चुकीचे करत असल्याने त्याला विरोध होऊ शकतो अशी पूर्ण खात्री त्यांना होती. या आर्थिक विषयांच्या माध्यमातून निवडणूक निधी गोळा करण्याचा प्रकार भाजप करू पाहत आहे.
– प्रशांत जगताप, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस