जिल्हाधिकारी यांचा आदेश

थेऊर (प्रतिनिधी) :  ‘मिशन बिगीन अगेन’च्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता गाव पातळीवरील आठवडे बाजार सुरु करणेकामी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा आदेश जाहीर केले. मात्र यासाठी काटेकोरपणे अटी व शर्तीचे निर्बंध घालण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे पुणे जिल्ह्यातील शेतकरी, व्यापारी व सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार असल्याने मिशन बिगीन अगेनमुळे ग्रामपातळीवरील व्यवहार सुरू होण्यास मदत मिळणार आहे.

कोविड १९ विषाणूंच्या संसर्गाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत असल्याने आपत्कालीन उपाय योजनेचा भाग म्हणून जिल्ह्यातील यापूर्वी सुरू असलेले आठवडे बाजार सुरक्षेच्या कारणास्तव बंद ठेवण्यात आले होते. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव यांनी राज्याच्या कार्यक्षेत्रात लॉकडाऊनची घोषणा यापूर्वी केलेली असून ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ आणि टप्पेनिहाय्य लॉकडाऊन समाप्त करणे व मिशन बिगीन अगेन बाबत अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता गावपातळीवरील आठवडे बाजार सुरु करणे क्रमप्राप्त असल्याने अटी व शर्तीच्या अधिन राहून याबाबत प्रशासनाने परवानगी दिलेली आहे.

आठवडे बाजाराचे ठिकाणी सर्व नागरिकांनी मास्क वापरणे बंधनकारक राहील. थुंकणेस सक्त मनाई आहे आणि त्याचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती दंडात्मक कारवाईस पात्र राहील, दुकानांमध्ये व दोन्ही ग्राहकांमध्ये सुरक्षित सहा फूट अंतर राखणे बंधनकारक राहील. गुटखा,पान, तंबाखू खाणे व मद्यपानास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. आठवडे बाजाराची जागा, वारंवार हाताळले जाणारे भाग निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे. बाजाराचे आत व बाहेर जायचे ठिकाणी थर्मल स्कॅनिंग, हात धुणे, सॅनिटायझरचा वापर याबाबत ग्रामपंचायतीने व्यवस्थापन राबवायचे आहे. विक्रेत्यांच्या बसण्याच्या जागा सामाजिक अंतर राहिल अशा पध्दतीने खुणा करून निश्चित करण्यात याव्यात इत्यादी अटी ठेवलेल्या आहेत.

आठवडे बाजाराचे वार, वेळ व पार्किंग व्यवस्था ही स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या मदतीने ठरवून त्याचे नियोजन व अंमलबजावणी करण्यात यावी.बाजाराचे ठिकाणी नागरिकांनी सामाजिक अंतराचे पालन करत नसल्याचे निदर्शनास आलेस सदर भागातील आठवडे बाजार तात्काळ बंद करणेत येईल. सदर आदेशाचा भंग करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था आणि संघटना विरुद्ध भारतीय साथ अधिनियम १८९७, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५, मुंबई मार्केट अँन्ड फेअर एक्ट १८६२ चे कलम ७ व भारतीय दंड संहिता (४५ ऑफ १८६०) कलम १८८ आणि या संदर्भातील शासनाचे प्रचलित इतर अधिनियम अन्वये योग्य ती कारवाई करणेबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आदेश निर्गमित केला आहे.