मंत्री नवाब मलिक यांची माहिती

मुंबई : राज्यात पोलीस पदावर अधिकाधिक अल्पसंख्याक तरुणांची निवड होण्याच्या दृष्टीने त्यांना पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. सध्या या प्रशिक्षणासाठी राज्यातील 14 जिल्ह्यांमधून इच्छुक प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांची निवड प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून उर्वरित जिल्ह्यांमध्येही ती लवकरच सुरु केली जाईल. सध्या फक्त निवड प्रक्रिया सुरु असून कोरोनाची परिस्थिती पाहून राज्य शासनाच्या यासंदर्भातील नियमानुसार प्रत्यक्ष प्रशिक्षण नंतर सुरु करण्यात येईल, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

राज्यात चालू वर्षाअखेर 12 हजार 500 पोलिसांची भरती करण्याचे गृह विभागामार्फत प्रस्तावित आहे. या भरतीमध्ये राज्यातील मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, पारसी, जैन आणि ज्यू या अल्पसंख्याक समाजातील अधिकाधिक उमेदवारांना संधी मिळण्याच्या अनुषंगाने त्यांची तयारी करुन घेण्यात येणार आहे. यासाठी त्यांना सामान्य ज्ञान आणि शारीरिक चाचण्यांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी सध्या वर्धा, गडचिरोली, अमरावती, नांदेड, जालना, पुणे, यवतमाळ, परभणी, सोलापूर, औरंगाबाद, बुलडाणा, नाशिक, बीड आणि अकोला या जिल्ह्यांमध्ये इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छुक उमेदवारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे किंवा त्या जिल्ह्यामध्ये प्रशिक्षण देण्यासाठी निवडलेल्या स्वयंसेवी संस्थेकडे अर्ज करावयाचा आहे. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थेची निवड प्रक्रिया करण्यात येत असून त्यानंतर सदर जिल्ह्यांमध्येही पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षणासाठी इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येतील, असे मंत्री मलिक यांनी सांगितले.
प्रत्येक जिल्ह्यात 100 उमेदवारांची निवड

प्रशिक्षणात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पोलीस भरतीच्या अनुषंगाने आवश्यक सामान्य ज्ञान, इतर माहिती, शारीरिक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. याशिवाय प्रत्येक विद्यार्थ्यास ट्रॅकसूट आणि बूट खरेदीसाठी 1 हजार रुपये, पुस्तकांच्या खरेदीसाठी 300 रुपये, प्रतिमहिना 1 हजार 500 रुपये याप्रमाणे दोन महिन्यांसाठी 3 हजार रुपये विद्यावेतन आणि प्रशिक्षण कालावधीत दररोज अल्पोपहार देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षण दोन महिन्याचे असेल. प्रत्येक जिल्ह्यात कमाल 100 विद्यार्थ्यांची निवड करुन त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणाकरिता प्रत्येक जिल्ह्यास साधारण 5 लाख 60 हजार रुपये खर्च असून यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातून किमान 30 विद्यार्थी आले तरी त्यांचे प्रशिक्षण घेणे संबंधित स्वयंसेवी संस्थेवर बंधनकारक करण्यात आले आहे. अल्पसंख्याक समाजातील जास्तीत जास्त इच्छुक उमेदवारांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घेऊन पोलीस दलात दाखल होण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे आवाहन मंत्री मलिक यांनी केले आहे.

राज्यात 2009 मध्ये ही योजना सुरु झाली. यातून प्रशिक्षण घेतलेल्या अनेक अल्पसंख्याक तरुणांची निवड पोलीस दलात झाली आहे. याशिवाय अनेकांची निवड सीआरपीएफ, एसआरपी, विविध सेना दले, रेल्वे पोलीस, सुरक्षा रक्षक अशा स्वरुपाच्या विविध पदांवर झाली आहे, असे मंत्री मलिक यांनी सांगितले.