भोपाळ : मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी तब्बल ५२ वर्षांंनंतर एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचा आणि मंत्र्यांचा प्राप्तीकर अर्थात इन्कम टॅक्स राज्य सरकार आपल्या तिजोरीतून भरत होते. त्यावर कोट्यवधी रूपयांचा खर्च केला जात होता. इतक्या वर्षांपासून चालत आलेली ही प्रथा आता नव्या मुख्यमंत्र्यांनी बंद केली आहे.

आता राज्य सरकार टॅक्स भरणार नसून मंत्र्यांनी तो स्वत: भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मोहन यादव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वर्ष २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले. त्यात करण्यात आलेल्या तरतुदींवर सहमती व्यक्त करण्यात आली. मंत्र्यांनी आता आपला इन्कम टॅक्स आपणच भरायचा हा मोठा निर्णय या बैठकीतच घेण्यात आला.

कॅबिनेट मंत्री कैलास विजयवर्गीय यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. केवळ मध्य प्रदेशच नाही तर देशातील ६ राज्ये अशी आहेत की जेथे मंत्र्यांचा टॅक्स राज्य सरकारच भरते. छत्तीसगढ, हरियाणा, झारखंड, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या अन्य राज्यांतही ही प्रथा आहे. दरम्यान, बैठकीत घेण्यात आलेल्या अन्य निर्णयांची माहिती मुख्यमंत्र्यांनीही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिली.