नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने सर्व मंत्री, तसेच सर्व सरकारी विभागांना आणि सरकारी कंपन्यांना बीएसएनएल किंवा एमटीएनएलचीच फोन व इंटरनेट सेवा वापरण्याची सक्‍ती केली आहे. केंद्र सरकारच्या सर्व निमसरकारी संस्थांनाही हेच बंधन घालण्यात आले आहे.

12 ऑक्‍टोबर रोजी हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. इंटरनेट, ब्रॉडबॅंन्ड, लॅंड लाईन या साऱ्या सेवा बीएसएसएनएलच्याच असाव्यात असे बंधन सर्व सरकारी कार्यालये, सरकारी कंपन्या आणि मंत्र्यांना घालण्यात आले आहे. मात्र यात मोबाइल सेवा वापरण्याविषयीच्या बंधनाचा उल्लेख नाही.

बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या दोन सरकारी दूरसंचार कंपन्यांचे ग्राहक सध्या झपाट्याने कमी होत आहेत. त्यामुळे या दोन्ही कंपन्यांना सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात अनुक्रमे 15 हजार 500 आणि 3694 कोटी रुपये इतका तोटा आला आहे.

नोव्हेंबर 2018 मध्ये बीएसएनएल लॅंडलाईन फोनचे देशात सुमारे 2 कोटी 90 लाख ग्राहक होते, ते आता केवळ 80 लाख इतके राहिले आहेत. सध्या बॉंड विक्रीस काढून या कंपनीला आपला दैनंदिन खर्च भागवावा लागत आहे.