मंत्री छगन भुजबळ अडचणीत; बेनामी मालमत्ता प्रकरण पुन्हा सुरू करण्याचा कोर्टाचा आदेश

Chhagan Bhujbal | राज्याचे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अडचणीत पुन्हा एकदा वाढ होण्याची शक्यता आहे. मुंबईच्या विशेष न्यायालाने छगन भुजबळ आणि इतरांविरोधातील 2021च्या बेनामी मालमत्ता प्रकरण पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश 16 सप्टेंबरला दिले आहेत.
दरम्यान, खटला रद्द करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश मेरिट वर नसून केवळ तांत्रिक मुद्द्यांवर असल्याचे विशेष न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 ऑक्टोबरला होणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
मुंबई आणि नाशिक येथील बेनामी मालमत्तांप्रकरणी भुजबळ कुटुंबीयांविरुद्ध आयकर विभागाने 2021 मध्ये कारवाई सुरू केली होती. या प्रकरणी विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांना समन्स बजावलं होतं. मात्र सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला भुजबळ कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होत. त्यानंतर डिसेंबर 2024 मध्ये उच्च न्यायालयाने खटला रद्द करण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र आता मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश मेरिटवर नसून केवळ तांत्रिक मुद्द्यांवर आधारित असल्याचे म्हणत विशेष न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा सुरु करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्यामध्ये कथित बेनामी संपत्तीचा आरोप करण्यात आला होता. त्या मालमत्ता त्यांच्याशी संबंधित आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, परवेश कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि देविशा कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या तीन कंपन्यांच्या नावावर होत्या. मात्र भुजबळ कुटुंबीयांशी संबंधित असलेल्या या तीन कंपन्यांकडे बेनामी मालमत्ता असल्याचा आरोप न्यायालयाने फेटाळला. त्यात मुंबई व नाशिकच्या मालमत्तेचा संबंध आहे.
न्यायाधीशांनी काय म्हंटले?
खासदार/आमदारांच्या प्रकरणांसाठी असलेले विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी खटला पुन्हा सुरु करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशात त्यांनी म्हंटले की, ‘उच्च न्यायालयाने खटला रद्द करताना या प्रकरणातील तथ्ये किंवा खटल्याच्या गुणवत्तेचा विचार केला नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अवलोकन केल्यानंतर खटला रद्द करण्याचा निर्णय केवळ तांत्रिक आधारावर देण्यात आला होता. हा खटला केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वसूचनेच्या आधारावर रद्द करण्यात आली होती, गुणवत्तेच्या आधारावर नाही. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वसूचना स्वीकारली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा पूर्वीचा निर्णय रद्द करण्यात आला असून आता खटला पुन्हा सुरु करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.’ Chhagan Bhujbal |
हेही वाचा:
Hingoli News : हिंगोली जिल्ह्यात पावसाचा कहर! हिवरखेडा गावात पावसाने घर कोसळले





