Mining Permits – राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेले अवैध उत्खनन आणि नियमबाह्य स्टोन क्रशरवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा प्रशासकीय बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५०० ते २००० ब्रासपर्यंतच्या खाणकामासाठी दिल्या जाणाऱ्या परवानग्यांचे अधिकार आता स्थानिक स्तरावर न ठेवता, ते थेट जिल्हाधिकारी स्तरावर सोपविण्यात येणार आहे. त्याचबरोबरच पुणे जिल्हा प्रशासनाने राबविलेली डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली राज्यभर लागू करण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. आमदार सुनील प्रभू यांनी विधानसभेत याबाबत लक्षवेधी मांडली होती. त्या अनुषंगाने मंत्रालयात महसूल मंत्र्यांच्या दालनात या विषयांच्या अनुषंगाने पार पडलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे कनिष्ठ स्तरावरील अधिकारी आणि खाण व्यावसायिक यांच्यातील गैरप्रकारांना चाप बसणार असून, संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे. या पूर्वी कमी क्षमतेच्या ५०० ते २००० ब्रास उत्खननासाठी तहसील किंवा प्रांत स्तरावर प्रक्रिया केली जात असे. मात्र, यात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. खाणकाम यावर तोडगा म्हणून महसूल मंत्र्यांनी आता हे सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी नियमात आवश्यक ते बदल करण्यात येणार आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात यासाठी एक स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येईल, जो वर्षातून एकदाच अर्जांची छाननी करून रीतसर परवानगी देईल. बैठकीत मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना कडक इशारा दिला की, ज्या ठिकाणी कागदपत्रे नसतानाही खाणी सुरू ठेवण्यास मदत केली गेली आहे, अशा तहसीलदार आणि प्रांत अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्या वेतनवाढी रोखण्याचे प्रस्ताव शासनाला सादर करावेत. शासन फसवणूक खपवून घेणार नाही, असेही त्यांनी बजावले. निसर्ग संपविणाऱ्यांची गय नाही… या बैठकीत महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, खाणींना परवानगी न देणे हा उद्देश नसून, कायद्याचे पालन होणे महत्त्वाचे आहे. डोंगर फोडून निसर्गाची हानी करणाऱ्या कोणत्याही प्रकल्पाला परवानगी दिली जाणार नाही.
