लोणी काळभोर, (वार्ताहर) – पुणे शहरातून वाहणार्‍या मुळा-मुठा नदी सुशोभिकरण प्रकल्पाला केंद्र सरकारच्या 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात 690 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना पूर्ण झाल्यानंतर नदीतील पाणी शुद्ध होईल अशी भाबडी अपेक्षा आहे.

मात्र मुळा-मुठा नदी पुणे शहरातून ग्रामीण भागात आल्यावर होणार्‍या प्रदूषणाकडे केंद्र व राज्य सरकार, महानगर पालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, विविध ग्रामपंचायतीसारख्या सर्व प्रशासकीय यंत्रणा, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, छोट्या मोठ्या कंपन्या, पुढारी, स्थानिक नागरिक, राजकीय पक्षांच्या पदाधिकार्‍यांसह सर्वांनीच दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे सरकारचे नदी सुशोभिकरण प्रकल्पावर खर्च केलेले कोट्यवधी रुपये अक्षरश: पाण्यात जाणार आहेत, यात शंका नाही.

गुजरातमधील साबरमती नदीच्या धर्तीवर शहरातून वाहणार्‍या मुळा-मुठा नदीकाठचे 44 किमी लांबीचे सुशोभिकरण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पास 2018 ला मान्यता मिळाली असून, यासाठी 4 हजार 727 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्राकडून 4400 कोटी रुपयां रुपये निधी मिळावा, यासाठी महापालिकेकडून प्रयत्न केले जात होते. या प्रयत्नांना यश आले असून, केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुळा-मुठा नदी सुधारणेसाठी 690 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

मुठा नदी निर्मल करण्यासाठी महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 16 गावांमध्ये मलनिःसारण यंत्रणा उभारण्यास महापालिकेने प्राधान्य दिले आहे. मलवाहिन्यांचे जाळे निर्माण करून अशुद्ध मल व पाणी चार मैलापाणी प्रक्रिया प्रकल्पांमध्ये (एसटीपी) शुद्ध करून नदीत सोडले जाणार आहे;

मात्र पूर्व हवेलीत नदीकिनारी असणार्‍या बहुतांशी ग्रामपंचायतींनी मुळा-मुठेला आपल्या हक्काचा कचरा डेपो बनवल्याचे विदारक सत्य समोर आले आहे. त्यामुळे मुळा-मुठा नदीला गटारगंगेचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे मुळा-मुठा नदीतील दूषित पाण्याचे करायचे काय? या नदीत पूर्व हवेलीतील बहुतांशी ग्रामपंचायती कचरा टाकत आहेत. तर काही कंपन्या व कारखाने रसायनयुक्त पाणी थेट नदीत सोडत आहेत.

पुणे शहरातून वाहणार्‍या मुळा-मुठा नदीपात्रात छोट्या मोठ्या कारखान्यातील रसायनयुक्त पाणी, गृहप्रकल्पातील मैला, सांडपाणी, शहरातील गटारांचे पाणी थेट मुळा मुठेत सोडले जाते.

त्यामुळे नदीतील जलप्रदूषण वाढत आहे. परिणामी नदीतील जलचर प्राण्यांचा जीव धोक्यात आला असून अनेक जलचरांच्या प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. तर नदीपात्रालगत असलेल्या लाखो एकर शेतातील पिकांवर भयावह परिणाम दिसून येत असल्याने शेतकरी वेगळ्याच विवंचनेत अडकला आहे.

पक्ष्यांची संख्या घटली
कदमवाकवस्ती नजिकच्या कवडी भागातील मुळा-मुठा नदीच्या परिसरात देश विदेशातून अनेक स्थलांतरित पक्षी येतात; मात्र अलीकडच्या काळात प्रदूषणात वाढ झाल्याने येथे येणार्‍या पक्ष्यांची संख्या कमी झाली आहे.

नदीत सोडल्या जाणार्‍या सांडपाण्यापासून होणार्‍या प्रदूषणामुळे मुळा मुठा, इंद्रायणी, भीमा नदी व उजनी धरणातही उच्च पातळीचे प्रदूषण होत असल्याचे आढळून आले आहे. ज्यामुळे अनेक जलजन्य आजार होत आहेत. जलशुद्धीकरण प्रकल्पांची कमतरता असल्याने मोठ्या प्रमाणात दूषित पाणी वाहत आहे. यामुळे पुर्व हवेलीतील पाण्याचे स्रोत व पाणवठे प्रदूषित होत आहेत.

कचरा थेट नदीपात्रात
पूर्व हवेलीतील अपवाद वगळता बहुतेक सर्व ग्रामपंचायतींकडे कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी अथवा कचर्‍यापासून खत निर्मिती करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा अथवा स्वतंत्र कचरा डेपोही नाही. त्यामुळे दररोज गावातून गोळा केलेला कचरा थेट मुळा मुठा नदी पात्रात टाकत आहेत. परंतु नदीपात्रात कचरा टाकण्यास बंदी घातल्यास ग्रामपंचायतींना कचर्‍याच्या विघटनाचे व्यवस्थापन शक्य होईल का ? हा मोठा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे उत्तर सध्यातरी नाही हेच आहे.

कारवाईची अपेक्षा
नदीच्या संवर्धनासाठी पुणे महानगरपालिकेने कोट्यावधी रुपयांचा निधी या अगोदरही खर्च केला आहे. तर आता मुठा नदी निर्मल करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करणार आहे.

मात्र महापालिकेने, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने किंवा राज्य सरकारने नदीचे प्रदूषण कायमस्वरूपी रोखण्यासाठी कोणत्याही ग्रामपंचायती अथवा कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा उगारलेला नाही. प्रशासनाने कारवाई केली तर कोणीही कचरा अथवा रसायन नदीत टाकणार नाही. त्यामुळे नदी स्वच्छ राहील. नदी निर्मल करण्यासाठी लागणारा प्रशासनाचा निधी आपोआप वाचेल.