मुंबई- मराठवाड्यातील तब्बल 1 लाख 5 हजार 754 शेतकरी आत्महत्या करण्याच्या विचारात आहे, अशी धक्कादायक बाब मराठवाड्याचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांच्या शासनाच्याच अहवालातून समोर आली आहे. शुक्रवारी विधानसभेतही या अहवालाचे पडसाद उमटले. तर, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या अहवालाचा अभ्यास करून शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आवश्‍यक ती पावले उचलण्याबाबत निर्णय घेऊ, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

विदर्भ व मराठवाडा या विभागात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण मोठे आहे. यावर ठोस उपाय शोधण्यासाठी तत्कालीन विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी पुढाकार घेत मराठवाड्यातील 16 लाख शेतकरी कुटुंबीयांचे सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण केले होते. महसूल कर्मचाऱ्यांची त्यासाठी मदत घेण्यात आली होती. सुमारे सात महिने हे सर्वेक्षण चालले. केंद्रेकर यांनी नुकतीच स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे, मात्र तत्पूर्वी त्यांनी हा अहवाल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला सादर केला आहे.

अहवालात नेमके काय?
केंद्रेकरांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, औरंगाबाद विभागात 2012 ते 2022 या कालावधीत एकूण 8 हजार 719 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी 923 नापिकीमुळे, 1 हजार 494 कर्जबाजारीपणामुळे, 4 हजार 371 नापिकी व कर्जबाजारीपणा या दोन्ही एकत्रित कारणामुळे तर 1 हजार 929 इतर कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. शेतकऱ्याने कर्जबाजारीपणा, नापिकी व कर्जपरतफेडीचा तगादा या तीन कारणांमुळे आत्महत्या केल्यास शासनाकडून मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मदत केली जाते. मात्र, या तीन कारणांव्यतिरिक्त इतर कारणे देखील शेतकरी आत्महत्यांना कारणीभूत ठरत असल्याचे निदर्शनास येत असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. अहवालात पुढे म्हटले आहे की, राज्यात 1 कोटी 53 लाख शेतकरी कुटुंबे आहेत. एका शेतकऱ्याकडे सरासरी 1 हेक्‍टर 20 आर इतकी जमीन आहे. या सर्वांना दोन्ही हंगामांत प्रत्येकी 10 हजार रुपयांची मदत दिल्यास हा खर्च 37 ते 40 हजार कोटींपर्यंत जाऊ शकतो. विशेष म्हणजे ही मदत देताना किमान-कमाल एकरची अट काढून टाकावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस करण्यात आली आहे.

भरपाई, विमा, ठिबक अनुदान बंद करा
नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात राज्य सरकार शेतकऱ्यांना दरवर्षी अर्थसाह्य देते. तसेच नुकसान झाल्यास पीक विम्याच्या माध्यमातूनही मदत दिली जाते. आता विम्याचा हप्ताही सरकारच भरणार आहे. ठिबकसाठी अनुदान दिले जाते. तुकड्या- तुकड्यांमध्ये दिली जाणारी ही सर्व प्रकारची मदत बंद करून थेट वर्षातून दोनदा पेरणीपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात रक्कम जमा करावी, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.