Milk Adulteration: ‘दूध नव्हे, विषाचा घोट!’ आंबेगाव आणि शिरूर तालुक्यात भयानक दूध भेसळ उघडकीस
Milk Adulteration: भेसळयुक्त दुधामुळे लहान मुलांची रोगप्रतिकारक शक्ती घटण्याचा आणि वाढ खुंटण्याचा धोका; वैद्यकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केली मोठी चिंता.

Milk Adulteration – आंबेगाव आणि शिरूर तालुक्यात उघडकीस आलेल्या दूध भेसळीच्या प्रकारामुळे अन्नसुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुधात घातक रसायनांची भेसळ करून कृत्रिम दूध तयार करून त्यापासून विविध दुग्धजन्य पदार्थ विक्रीस आणले जात असल्याच्या आरोपांमुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. विशेषतः लहान मुलांच्या आरोग्याशी खेळ करणार्यांविरोधात कठोर कारवाईची मागणी जोर धरत आहे.
दूध हे संपूर्ण अन्न मानले जाते. नवजात बालकांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांच्या आहारातील हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र, अधिक नफ्याच्या हव्यासापोटी दुधात घातक रसायने मिसळून कृत्रिम दूध तयार केल्याचे प्रकार समोर येत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, अशा प्रकारांवर पूर्वीही कारवाया झाल्या; मात्र दोषींवर प्रभावी आणि कठोर कारवाई झाली नसल्याची भावना आहे. त्यामुळे दोषींना राजकीय वा इतर कोणतेही संरक्षण मिळू नये,
अशी मागणीही नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने सातत्याने तपासणी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. नागरिकांचा सवालही तितकाच तीव्र आहे, आपल्या मुलांच्या पोषणासाठी दिले जाणारे दूधच जर त्यांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरत असेल, तर याला जबाबदार कोण? या प्रश्नाचे उत्तर शोधत संबंधित यंत्रणांनी दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा सर्व स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
कठोर कारवाई व्हावी
वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, भेसळयुक्त दूध दीर्घकाळ सेवन केल्यास पचनसंस्थेचे विकार, यकृत व मूत्रपिंडांवरील दुष्परिणाम, हार्मोन्सचे असंतुलन आणि काही रसायनांच्या दीर्घकालीन संपर्कामुळे गंभीर आजारांचा धोका वाढू शकतो. लहान मुलांमध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होणे, वाढ खुंटणे तसेच विकासावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शिरूर तालुक्यात दूध भेसळीची प्रकरणे वेळोवेळी समोर येत असतानाही काही जण नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळत असल्याचा आरोप होत आहे. अशा भेसळखोरांविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई करून त्यांचे परवाने रद्द करावेत, मालमत्ता जप्त करावी आणि नियमित तसेच अचानक तपासणी मोहीम राबवावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.






