नायपितॉ (म्यानमार) – म्यानमारमधील सैन्याने बंड करून तेथील प्रशासन आपल्या हातात घेतले आहे. सैन्याने टिव्हीवरून केलेल्या निवेदनामध्ये याबाबतची घोषणा केली. एक वर्षासाठी देशाचे नियंत्रण आपल्या हातात घेतले जात असल्याचे म्यानमारच्या सैन्याने म्हटले आहे.

देशातील अनेक वरिष्ठ नेत्यांना सैन्याने ताब्यात घेतले आहे. त्यामध्ये म्यानमारच्या राष्ट्रीय समन्वयक आंग सान स्यू की यांचाही समावेश आहे, असे समजते आहे. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात लष्कराला नियंत्रण हाती घेण्याची अनुमती देण्यात आली असल्याचा उल्लेख असलेल्या लष्कराने तयार केलेल्या राज्यघटनेच्या मसुद्यातील काही भाग लष्कराचे नियंत्रण असलेल्या म्यावाडी टिव्हीवरून प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनामध्ये उद्‌धृत केला आहे. या राज्यघटनेतील तरतूदींच्या आधारे सैन्याने बंडाचे समर्थनच केले आहे.

म्यानमारमध्ये गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप सैन्याने केला होता. तसेच करोनाच्या साथीमुळे देशातील निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी अपेक्षाही सैन्याने व्यक्‍त केली होती. मात्र सरकारने यापैकी कोणत्याही अपेक्षांची पूर्तता केली नाही, म्हणूनच हे बंड करण्यात आले असल्याचे सैन्याने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

सैन्यामध्ये निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेतून गेल्या काही आठवड्यांपासून बंडाची शक्‍यता व्यक्‍त केली जात होती. ही भीती आज सकाळी खरी ठरली. नवनियुक्‍त सरकारचे पहिले अधिवेशन आज सुरू होणार होते. त्यापूर्वीच सैन्याने बंडाची घोषणा केली. सैन्याकडून ही आणीबाणी वर्षभरानंतर समाप्त केली जाईल. वर्षभरानंतर निवडणूका घेतल्या जातील आणि निवडणूकीतील विजेत्याकडे सत्ता सोपवली जाईल, असेही सैन्याने नंतर प्रसिद्धीस दिलेल्या आणखी एका निवेदनात म्हटले आहे.

म्यानमारमध्ये गेल्या पाच दशकांपासून लष्करी हुकुमशाही अस्तित्वात होती. या हुकुमशाहीमुळे 1962 पासून म्यानमारचे सर्व जगाशी असलेले संबंध तुटलेलेच होते. त्यानंतर अलिकडच्या काळात लोकशाही प्रक्रियेला सुरूवात झाली आहे. मात्र सैन्याच्या बंडाने या प्रक्रियेला अंशतः खीळ बसली आहे. कित्येक वर्षे बंदिवासात राहिलेल्या आंग सान स्यू की यांनी म्यानमारमधील लोकशाही स्थापनेसाठीच्या लढ्याचे नेतृत्व केले होते. त्यांना सत्तेवरून खाली खेचले जाणे हे देखील अतिशय धक्कादायक मानले जात आहे.

सैन्याचे बंड समर्थनीय नाही. ही कृती राज्यघटनेचा भंग करणारी आणि जनमताचा अनादर करणारी आहे, असे स्यू की यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी या पक्षाने फेसबुकवर प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे. देशाला पुन्हा लष्करी हुकुमशाहीकडे नेणाऱ्या या बंडाला जनतेने विरोध करावा, असे आवाहनही या निवेदनामध्ये करण्यात आले आहे. “एनएलडी’च्या बहुतेक सदस्य फोनवर प्रतिक्रिया देत नसल्यामुळे हा संदेश कोणी पोस्ट केला, हे समजू शकले नाही.

सैन्याने बंड केल्यानंतर देशातील राजकीय नेत्यांना ताब्यात घेतले. तसेच टिव्हीचे सिग्नल तोडून टाकले आणि दूरसंचार यंत्रणाच बंद करून टाकली. फोन आणि इंटरनेटद्वारे राजधानी नायपितॉ येथे कोणताही संपर्क साधला जाऊ शकत नाही. देशाच्या अन्य भागाताही फोनद्वारे संपर्क साधला जाऊ शकत नाही. मात्र इतर भागातील नागरिक इंटरनेट वापरू शकत आहेत.

सैन्याने बंड केल्याची वार्ता पसरल्यावर म्यानमारमधील सर्वात मोठे व्यापारी शहर असलेल्या यान्गोनमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण पसरले. नागरिक चहापाण्यासाठी बाहेर पडले होते. त्याच काळात बंडाची सार्वत्रिक चर्चा सुरू झाली. नागरिकांच्या नियमित हालचालींवर मात्र कोणताही परिणाम झालेला नसल्याचे चित्र दिसत होते. स्यू की यांच्या पक्षाचे झेंडे उतरवले जाऊ लागले होते. तसेच बॅंकांमधील खाती गोठवली जाण्याच्या भीतीने नागरिकांनी एटीएमबाहेर मोठ्या रांगा लावायला सुरूवात केली. मात्र इंटरनेट सारखे खंडीत होत असल्यामुळे त्यातही अडथळे येत होते.

म्यानमारमध्ये लष्करी शासनकाळातच 2008 साली राज्यघटनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. आणीबाणीमध्ये अध्यक्षांबरोबर समन्वय करून सैन्य सर्व देशाचे नियंत्रण हाती घेऊ शकत असल्याची तरतूद त्यामध्ये आहे. तसेच सैन्याचे नियंत्रण असलेल्या राष्ट्रीय संरक्षण आणि सुरक्षा परिषद आणीबाणीची घोषणा करू शकते. देशाचा कारभार कार्यकारी, प्रशासकीय आणि न्यायपालिकेचे व्यवहार लष्कर प्रमुखांकडे सोपवले जाऊ शकतात, असेही त्या तरतूदीमध्ये म्हटले आहे. मात्र ही तरतूद म्हणजे लष्करासाठी बंड करण्यासाठीची योजनाच असल्याचे न्यूयॉर्कस्थित “ह्युमन राईटस वॉच’ने म्हटले आहे.

स्यू की आणि अध्यक्षांसह अनेक जण सैन्याच्या ताब्यात…
म्यानमारच्या सर्वोच्च नेत्या राष्ट्रीय समन्वयक स्यू की आणि देशाचे अध्यक्ष विन मिंट या दोघांनाही पहाटेपूर्वीच ताब्यात घेण्यात आले, असे एका ऑनलाइन वृत्तसेवेने “एनएलडी’चे प्रवक्‍ते म्यो न्युन्ट यांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे. पक्षाच्या केंद्रीय कार्यकारी समितीचे सदस्य, खासदार आणि प्रादेशिक कॅबिनेट सदस्यांनाही ताब्यात घेण्यात आल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे. ज्या व्यक्‍तींना सैन्याने ताब्यात घेतले आहे, त्यांच्या यादीमध्ये चित्रपट निर्मात्या मिन हतीन को को गी, लेखक मौंग थार चो, आणि देशातील 1988 च्या विद्यार्थी आंदोलनातील प्रमुख दिग्गज को को गी आणि मिन को नायंग या राजकीय कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. मात्र त्यांच्या अटकेची त्वरित खात्री पटू शकली नाही.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून निषेध
सैन्याच्या या कृतीचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून निषेध व्हायला सुरुवात झाली आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँथनी ब्लिंकन यांनी एक निवेदन प्रसिद्धीस देऊन म्यानमारमधील परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्‍त केली आहे. तसेच राष्ट्रीय नेत्यांना तब्यात घेतले जाण्याबाबत सावधगिरीही व्यक्‍त केली आहे. सर्व सरकारी नेते आणि सनदी अधिकाऱ्यांची सुटका करावी आणि म्यानमारमधील नागरिकांच्या लोकशाही मताचा आदर राखावा, असे आवाहन ब्लिंकन यांनी लष्कराला केले आहे. संयुक्‍त राष्ट्राचे सरचिटणीस ऍटोनिओ ग्युटरेज यांनीही म्यानमारमधील बंड लोकशाही सुधारणांना बसलेला जोरदार धक्का आहे, अशा शब्दात या बंडाचा निषेध केला आहे.

जनरल मीन आँग लाइंग असणार प्रभारी…
कमांडर इन चीफ ज्येष्ठ जनरल मीन आँग लाइंग हे देशाचे प्रभारी असतील आणि उपाध्यक्ष मायन्ट स्वी कार्यकारी अध्यक्षपदी विराजमान होणार आहेत, असे सैन्याच्या टिव्हीवरील वृत्तात म्हटले आहे. मायन्ट स्वी हे 2007 साली बौद्ध भिक्षुंवरील अत्याचार घडवून आणण्याबद्दल कुप्रसिद्ध असलेले एक सर्वसाधारण जनरल आहेत. म्यानमारमधील संसद अर्थात जुंटामधील माजी सदस्य थान श्‍वे यांचे ते निकटचे सहकारी आहेत.